निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला हवे ईव्हीएमप्रकरणी उत्तर

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा

नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेव्दारे करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर मागितले आहे. वकील एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांकडून प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. ए. के. कौल यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत असाही आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या या मशिनमध्ये सहजासहजी फेरफार केले जाऊ शकतात. अ‍ॅड. एम. एल शर्मा यांनी व्यक्तीगत स्वरूपात ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाकडून आपल्या स्वार्थासाठी ईव्हीएममध्ये कथित फेरफार केल्याच्या प्रकरणात तक्रार दाखल करुन घेण्याचे आदेश आणि याबाबतचा अहवाल न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात यावेत. अर्थात, न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र आणि अन्य पक्षांना नोटीस जारी केली नाही. या पक्षांचाही याचिकेत उल्लेख आहे. याचिकेत असाही दावा केला की, निवडणूक आयोगाने हे मान्य केले आहे की, ईव्हीएममधील तांत्रिक आणि अन्य गोपनीय माहिती जोपर्यंत गोपनीय राहते तोपर्यंत त्यात फेरफार करता येत नाही. या क्षेत्रातील इंजिनिअरच्या माध्यमातून यातील माहिती मिळविली जाऊ शकते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनवर उमेदवारांचे सद्या ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो येतात त्याऐवजी रंगीत फोटो प्रिंट करण्यात यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्चन्यायालयाने असहमती दर्शविली. पण, मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्या. संगीता धिंगरा सहगल यांच्या पीठाने पुढील महिन्यात दिल्ली महापालिकांच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये रंगीत फोटो प्रिंट करण्यात यावेत असे निर्देश देण्यास नकार दिला.या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे. निवडणूक आयोग आणि दिल्ली निवडणूक आयोग यांच्याकडून हजर असलेल्या वकीलांनी सांगितले की, ईव्हीएमवर रंगीत फोटो प्रिंट करणे आवश्यक नाही. दिल्लीत २३ एप्रिल रोजी महापालिकेसाठी मतदान होत आहे. पदवीचे शिक्षण घेणारे दोन विद्यार्थी अनिल कुमार आणि प्रताप चंद्र यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली.