राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेली विधेयके आता तीन महिन्यांच्या आत राष्ट्रपतींना निकाली काढवी लागतील, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच एका प्रकरणात राष्ट्रपतींसाठी वेळमर्यादा निश्चित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा रंगली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील प्रकरणात हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायलयाने राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचा अवलंब करणे आम्हाला योग्य वाटते. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस करतो. मर्यादित वेळेपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास राष्ट्रपतींना योग्य कारणे द्यावी लागतील. तसेच राज्याला याबाबत कळवावे लागेल.'
दरम्यान, ८ एप्रिल २०२५ रोजी तमिळनाडू द्रमुक सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. राज्याचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्या विधेयकांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध द्रमुक सरकारने ही याचिका दाखल केली होती, ज्यात राज्यपाल त्यांच्याकडून मंजूर झालेल्या विधेयकांना मान्यता देत नाहीत, असे नमूद करण्यात आले. तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, राज्यपाल आरएन रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. विधानसभेत दोनदा मंजूर होऊनही राज्यपालांनी ही विधेयके राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी रोखून ठेवली आहेत, असेही तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे.
या प्रकरणात राज्यपालांवर 'जेबी व्हीटो' वापरला जावा. जर हे असेच चालू राहिले तर, सरकार चालवणे कठीण होईल, असे तामिळनाडूने म्हटले होते. तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, त्यांनी ही विधेयके मंजूर करण्याबाबत काही स्पष्ट नियम द्यावेत.