ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 11 - सर्वोच्च न्यायालयाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिर्ला आणि सहारा समुहावरील छाप्या दरम्यान आढळलेल्या डायरीच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी फेटाळली आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जप्त करण्यात आलेल्या डायरीचा चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली.
प्रशांत भूषण यांनी याचिकेच्या समर्थनासाठी काही कागदपत्रंही न्यायालयात दिले होते. मात्र कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर या कागदपत्रांच्या आधारे चौकशीचे आदेश देता येणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. ठोस पुराव्यांशिवाय जर उच्च घटनात्मक पदाधिका-यांविरोधात चौकशीचे आदेश द्यायला लागलो तर लोकतंत्र काम नाही करू शकत असं कोर्टाने म्हटलं.
सहारा आणि बिर्ला समुहावर 2014 मध्ये आयकर विभागाने धाड टाकली होती. या धाडीदरम्यान आयकर विभागाला डायरी आढळली होत्या. या डायरीमध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोंदी यांना पैसे दिल्याचा उल्लेख होता. बिर्ला समुहाकडे आढळलेल्या डायरीमध्ये गुजरात सीएम 12 लाख असा उल्लेख होता. तर सहारा समुहाकडे आढळलेल्या डायरीत गुजरात सीएम 40 लाख असा उल्लेख होता.