ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि, २४ - सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्यातील डान्सबार पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी त्यासाठी राज्य सरकारतर्फे घालण्यात आलेल्या जाचक अटींबाबत बारमालकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. याच मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले असून याप्रकरणी १ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जोरदार दणका देत डान्सबार बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देत राज्यात डान्स बार चालवण्याची परवानगी दिली होती. मात्र डान्सबार सुरू करण्याचा परवाना देण्यासाठी राज्य सरकारने २६ अटी घातल्या होत्या. बारमालक असोसिएशनने या अटींवर आक्षेप नोंदवत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र या २६ अटींपैकी ५ अटी प्रतिगामी असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयात कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.