वृद्धांना अन्न सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय धोरण सुधारा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : वृद्धाश्रमांसंबंधी कायदाही आता जुना झाला

नवी दिल्ली : देशभरातील वृद्धांना आर्थिक मदत, अन्नसुरक्षा, आरोग्यनिगा, निवारा आणि अन्य गरजा पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणात सुधारणा घडवून आणा, असा आदेश सवार्ेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिला आहे.
वृद्धाश्रमांसाठी असलेले राष्ट्रीय धोरण १५ वर्षांपूर्वीचे असून १९९९ नंतर बरेच काही घडले असल्यामुळे त्यात सुधारणा घडवून आणण्याची गरज असल्याचे न्या. मदन बी. लोकूर आणि यू. यू. ललित या न्यायमूर्तीद्वयांच्या सामाजिक न्याय खंडपीठाने म्हटले.
२००७ मध्ये पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे पूर्वीच्या तरतुदींमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. विकासात वृद्धांचा समान वाटा हवा. अत्याचारापासून रक्षण तसेच जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा घडविल्या जाव्यात. सामाजिक सुरक्षा, आंतरपिढीतील एकोपा, मूळ पालकाचा दर्जा देणारे कुटुंब, स्वयंसेवी संघटनांची भूमिका, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आणि संशोधन यासारख्या सुविधांसाठी त्यांना सरकारने मदत द्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. वृद्धांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात असून देशभरातील वृद्धांश्रमांचे सर्वेक्षण करून योग्य उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला द्यावे, अशी विनंती वकील संजीव पाणीग्रही यांनी जनहित याचिकेत केली होती.(वृत्तसंस्था)
--------------------------------
सरकारच्या उत्तरावर नाराजी
सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरावर न्यायाधीशांनी असमाधान व्यक्त केले. वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली याची माहिती सरकारने दिली नसल्याकडेही लक्ष वेधले. यापूर्वी न्यायालयाने प्रत्येक जिल्ह्यात मूलभूत आरोग्य सेवा, सुविधा असलेल्या वृद्धाश्रमांची उभारणी केली जावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली होती. वृद्धाश्रमांपुरती सिमित बाब पाहता आम्ही मेडिकल कौन्सिलला नोटीस पाठवणार नाही; मात्र आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस पाठवत आहोत, असेही खंडपीठाने म्हटले होते.