फाशी देण्याच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, केंद्र सरकारला नोटीस

मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेलेल्याला शांतपणे मरण देण्यात यावे. त्याला फाशी देण्याच्या पद्धतीत वेदना नसावी, असे नमूद करीत, फाशी देण्याच्या पद्धतीला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी नोटीस बजावली.

नवी दिल्ली : मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेलेल्याला शांतपणे मरण देण्यात यावे. त्याला फाशी देण्याच्या पद्धतीत वेदना नसावी, असे नमूद करीत, फाशी देण्याच्या पद्धतीला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. अजय खानविलकर आणि धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या नोटिशीला तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.अ‍ॅड. ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये विधि आयोगाच्या १८७व्या अहवालाचा हवाला देण्यात आला आहे. त्या अहवालामध्ये फाशी देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीला विरोध दर्शवलेला आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या निवाड्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या निवाड्यांत दोषीला फाशी देण्याच्या पद्धतीवर टीका करण्यात आलेली आहे.फौजदारी गुन्हा प्रक्रिया संहितेमध्ये मानेला फास देण्याच्या पद्धतीची तरतूद आहे. या तरतुदीच्या वैधतेलाही आव्हान दिले गेले आहे. दोषीला मरण शांतपणे आले पाहिजे. त्याला फाशी देत असताना वेदना होऊ नयेत, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली असली तरी तो मनुष्य असल्यामुळे तो सन्मानाला पात्र आहे, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले.वेदनारहित मृत्यूची तुलना कशानेही होऊ शकत नाही, असे म्हटले जात आहे, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. मृत्युदंडाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल आम्ही प्रश्न विचारत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तथापि, मृत्यूसाठी फाशीच्या पद्धतीचा फेरविचार करता येऊ शकेल? असा प्रश्न उपस्थित करीत, देशाची घटना ही करुणेचा दस्तावेज असून, त्यात बदलत्या काळाप्रमाणे कायद्याच्या लवचीकतेचे पावित्र्य मान्य केले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.फाशी असावी की नसावी?अनेक देशांनी यापूर्वीच फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे. फाशी ही अतिशय क्रूर शिक्षा आहे. फाशी दिल्यानंतर तो माणूस जिवंतच राहत नसल्याने त्याला सुधारण्याची संधीच मिळू शकत नाही, असा मोठा मतप्रवाह भारतासह अनेक देशांत आहे. तसेच अनेक देशांत गुन्हेगाराला वेदनारहित फाशी देण्याच्या पद्धतीही आहेत. मात्र काही देशांमध्ये फास आवळून मारण्यापेक्षाही अतिशय क्रूर पद्धतीने गुन्हेगारांना मारले जाते. त्या पद्धतीचा सर्वत्रच निषेध होत आला आहे. अर्थात या याचिकेत फाशी या शिक्षेला नव्हे, तर ती देण्याच्या पद्धतीलाच केवळ आव्हान देण्यात आले आहे.