नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य वादाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणीला नकार देऊन आप सरकारला दणका दिला. घटनेच्या कलम २३९ अ अंतर्गत आपल्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करणारी याचिका आप सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला. तेव्हा आपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्र व राज्य वाद उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात का, हा मुद्दा आधी सोडवावा, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाला द्यावेत. उच्च न्यायालयाला आमच्या मुद्द्यांबाबत निर्णय देण्यापासून रोखावे व सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करावी, अशी मागणी आपने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीस नकार देऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच आमच्याकडे या, असे दिल्ली सरकारला सुनावले. उच्च न्यायालयाला घटनात्मक मुद्द्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत, असे सांगून न्या. दीपक मिश्रा आणि यू.यू. ललित यांनी आप सरकारची याचिका निकाली काढली. दिल्ली सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी घटनात्मक तरतुदींचा ऊहापोह केला. दिल्लीत लोकनियुक्त सरकार असून, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना प्रशासन चालवावे लागते, हा या न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणात लागू होतो, असे नमूद करताना या वादावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते, असे जयसिंग यांनी नमूद केले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, तुम्ही उच्च न्यायालयाचा दरवाजा का ठोठावला? तुम्ही घटनेच्या कलम २२६ अन्वये दिल्ली उच्च न्यायालयात गेला. आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणीचा निकाल राखून ठेवला. प्रत्येक न्यायालयाला त्याचे अधिकार क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)‘आप’च्या आणखी एका आमदारावर गुन्हाआम आदमी पार्टीचे (आप) देवळीचे आमदार प्रकाश जारवाल यांच्यावर महिलेचा विनयभंग केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ग्रेटर कैलास पोलीस ठाण्यात जारवालविरोधात सदर महिलेने बुधवारी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, जारवाल यांनी मला वाईट वागणूक देत माझा विनयभंग केला. आपचे आणखी एक आमदार दिनेश मोहनिया यांच्यावर त्यांनी महिलेवर हल्ला केल्याचा गुन्हा नुकताच दाखल झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आप सरकारला दणका!
By admin | Updated: July 9, 2016 02:46 IST