नवी दिल्ली : ‘संपुआ’च्या पहिल्या सरकारमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद तसलिमुद्दीन, एम. ए. ए. फातमी आणि जय प्रकाश यादव या चार मंत्र्यांना सामील केले गेल्यानंतर २००५ मध्ये मनोज नरुला या वकिलाने केलेल्या जनहित याचिकेवर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी सदसद््विवेकाचा वापर करण्याची अपेक्षा ठेवणारा निकाल दिला गेला. त्यात घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दाखलाही विशेषत्वाने दिला आहे. राज्यघटनेच्या मसुद्यावर घटनासभेत चर्चा सुरु असताना काही सदस्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला मंत्री होण्यास अपात्र ठरवावे, अशा दुरुस्त्या मांडल्या होत्या. परंतु राज्यघटनेच्या एकूणच रचनेत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना जे जबाबदारीचे अग्रगण्य स्थान दिले आहे ते पाहता मुद्दाम अशी तरतूद करणे अनावश्यक आहे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री संसद/ विधिमंडळास उत्तरदायी असतात व त्यांच्या कामावर जनतेचा जागता पाहरा असणार आहे. त्यामुळे या उच्च पदांवरील व्यक्ती पूर्ण जबाबदारीने वागतील अशी अपेक्षा ठेवून याविषयी विवेकपूर्ण निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा ठेवायला हवी, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केले होते. ‘कलंकित’ मंत्र्यांच्या बाबतीत राज्यघटनेची पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांकडून काय अलिखित अपेक्षा आहे, हे सांगताना न्यायालयाने डॉ. आंबेडकर यांच्या या मताचा दाखला दिला.खंडपीठात सरन्यायाधीश न्या. लोढा यांच्याखेरीज न्या. दीपक मिश्रा, न्या. शरद बोबडे, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांचा समावेश होता. न्या. मिश्रा यांनी स्वत: सरन्यायाधीश व न्या. बोबडे यांच्या वतीने ८८ पानांचे मुख्य निकालपत्र दिले. न्या. लोकूर व न्या. जोसेफ यांनी अनुक्रमे २७ आणि आठ पानांची सहमतीची पण स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली. मुख्य निकालपत्रात न्या. मिश्रा म्हणतात की, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७५ व १६१ मध्ये मंत्रिमंडळात समावेश करण्यासाठी अथवा न करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादांचा अथवा अपात्रतेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी खटला सुरु असलेल्यांना मंत्री करू नका, असा आदेश देऊन न्यायालय राज्यघटनेत नसलेली अपात्रता अंतर्भूत करू शकत नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला डॉ. आंबेडकरांचा दाखला
By admin | Updated: August 28, 2014 02:22 IST