नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवटीला आव्हान देणारी जनहित याचिका खारीज केली आहे. विधानसभेत शक्तिप्रदर्शनासाठी आमदारांचा घोडेबाजार सुरू असल्याबाबत सीबीआय चौकशीची मागणीही या याचिकेत केली होती. दुसरीकडे उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता, या शब्दांत फटकारले आहे.२७ मार्च रोजी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर काही तासांतच विधानसभेचे अध्यक्ष गोविंदसिंग कुंजवाल यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविले होते. त्याच दिवशी या आमदारांनी उच्च न्यायालयात अपात्रतेला आव्हान दिले. विधानसभा आधीच निलंबित असताना आणि कलम ३५६ लागू झाल्यानंतर या आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या कुंजवाल यांच्या कृतीबाबत वैधतेचा प्रश्न या आमदारांनी न्या. यू.सी. ध्यानी यांच्या एकलपीठाकडे उपस्थित केला होता.केंद्र सरकारने नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविल्याची चिंता करणे तसेच केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच हस्तक्षेप केला जात असताना आवश्यकता नसताना तशी कृती करणे पूर्णपणे विसंगत ठरते, असेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. २८ मार्च रोजी शक्तिपरीक्षा होऊ घातली होती तेव्हा नऊ आमदारांच्या बंडखोरीमुळे बदललेल्या परिस्थितीत काय घडते ते पाहणे हे केंद्र सरकारच्या हाती असताना एखाद्या राज्यात अन्य पक्षाचे सरकार असल्यामुळे बदलत्या परिस्थितीबाबत चिंता करणे हे पूर्णपणे विसंगत ठरत नाही काय, असा सवाल खंडपीठाने अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना केला.अधिकारांवर अतिक्रमण नको... :विधानसभा अध्यक्ष हे घटनात्मक अधिकारी असून राज्यपालांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करायला नको होते, असे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ आणि न्या. व्ही. के. बिस्त यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सोमवारी दिवसभर चाललेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्यासारख्या घटनात्मक प्रमुखांच्या अधिकारांबाबत सीमारेषा आखून देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी परस्परांच्या अधिकारांवर घाला घालू नये. मतविभाजनाबाबत आमदारांनी दिलेल्या निवेदनावर राज्यपाल के.के. पॉल यांनी विधानसभाध्यक्ष कुंजवाल यांना पत्र पाठवायचे टाळणे हेच चांगले राहिले असते.
उत्तराखंडबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
By admin | Updated: April 19, 2016 04:24 IST