अच्युतानंदन यांची याचिका फेटाळली सुप्रीम कोर्ट : पुरावे कनिष्ठ न्यायालयाला द्या

नवी दिल्ली : पामोलीन तेल आयात घोटाळ्याप्रकरणी केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्ही.एस. अच्युतानंदन यांची याचिका सवार्ेच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. १९९१ मध्ये केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार असताना पामोलीन तेलाच्या आयातीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले.
अच्युतानंदन यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी संबंधित पुरावे कनिष्ठ न्यायालयात सादर करावे, असा आदेशही टी.एस. ठाकूर आणि आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठानेे दिला. तुम्ही या प्रकरणाचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी आरोप करीत असून त्याला कोणताही आधार नाही. केवळ राजकीय लाभ घेण्यासाठी तुम्ही खटल्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहात, असे सांगत न्यायाधीशांनी अच्युतानंदन यांच्यावर चांगलेच ताशेरे ओढले.
याबाबत काही पुरावे असल्यास ते कनिष्ठ न्यायालयासमोर मांडता येतील. याप्रकरणी सवार्ेच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या मताचा कोणताही प्रभाव पडू न देता कनिष्ठ न्यायालयाने विचार करावा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
------------------
चंडी यांचे नाव का नाही?
अच्युतानंदन हे मुख्यमंत्री असताना सध्या काँग्रेसमध्ये असलेले वरिष्ठ नेते ओमेन चंडी हे अर्थमंत्री होते. त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट नाही. एवढेच नव्हे तर नव्याने करण्यात आलेल्या तपासातही त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली, याकडे अच्युतानंदन यांचे वकील शेखर नाफडे यांनी लक्ष वेधले. चंडी यांचे नाव वगळण्यासाठी लावण्यात आलेले निकष अच्युतानंदन यांच्यासाठी का नाही? असा सवालही त्यांनी केला.