ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि.७ - गेल्या अनेक वर्षांपासून तामिळनाडूत प्रसिद्ध असलेल्या 'जल्लीकट्टू' या बैलांची झुंज व शर्यतीच्या खेळावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणली आहे. हे खेळ म्हणजे प्राणीविरोधी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि पिनाकी घोस यांनी बंदीचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत पेटाच्या (पिपल फॉर एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल्स)प्रवक्त्यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे म्हटले आहे. या खेळामुळे आत्तापर्यंत अनेक प्राणी व माणसांना त्रास सहन करावा लागला, प्रसंगी जीवही गमवावा लागल्याचे सांगत हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
यापर्वी जानेवारी २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेवर बंदी आणली होती, मात्र मात्र योग्य त्या मार्गदर्शक नियमांचे पालन केल्यास हा खेळ खेळता येऊ शकेल असे सांगत ही बंदी अवघ्या चार दिवसांत उठवली होती. या खेळावरील बंदीमुळे जनभावना दुखावल्या जातील असे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. तसेच योग्य ती काळजी घेऊन हा खेळ खेळला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले. त्यानंतर २०११ साली तमिळनाडू राज्य सरकारने 'जल्लीकट्टू' महोत्सवादरम्यान होणा-या अपघातांवर नियंत्रण यावे म्हणून कायदा संमत केला होता. मात्र त्यानंतरही दरवर्षी अनेक लोक या खेळात जखमी झाले तसेच मृत्युमुखीही पडले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या खेळावरील बंदीचा निर्णय कायम ठेवला.