कॅन्सर रुग्णाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोबाईल टॉवर केला बंद

सर्वोच्च न्यायालयानं कॅन्सर रुग्णाच्या याचिकेवर चक्क मोबाईल टॉवर बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 12 - मोबाईल टॉवरमधून निघणा-या तरंग लहरींमुळे कॅन्सरसारखा जीवघेणा आजार जडतो, असा अनेक तज्ज्ञांचा कयास असतो. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं कॅन्सर रुग्णाच्या याचिकेवर चक्क मोबाईल टॉवर बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 42 वर्षांच्या हरिश चंद तिवारी यांना घराजवळ असलेल्या मोबाईल टॉवरमधून येणा-या तरंग लहरींमुळे "हॉजकिन्स लिम्फोमा"(एक प्रकारचा कॅन्सर) झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यांनी हे पुराव्यानिशी कोर्टात सिद्ध केलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मोबाईल टॉवरच बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. ग्वालियारमध्ये राहणा-या हरिश चंद तिवारी यांनी गेल्या वर्षी त्यांची वकील निवेदिता शर्मा हिच्या मदतीनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. याचिकेत हरिश म्हणाले होते की, शेजारील घरावर 2002मध्ये अवैधरीत्या बीएसएनएलचा मोबाईल टॉवर लावण्यात आला आहे. या मोबाईल टॉवरमधून निघणा-या तरंग लहरींमुळे 14 वर्षांपासून आम्हाला दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागतंय. शेजा-यांचं घर 50 मीटरपेक्षाही कमी अंतरावर असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं होतं. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठासमोर झाली असता, त्यांनी 7 दिवसांच्या आत बीएसएनएलला टॉवर बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी गेल्या वर्षी 18 मार्च 2016ला सुनावणी झाली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांनं या हानिकारक तरंग लहरींमुळे पशु आणि पक्ष्यांच्या जीव जात असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे. मात्र सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारनं या आरोपांचं जोरदार खंडन केलं आहे. या सर्व गोष्टी वैज्ञानिक अभ्यासातून सिद्ध झाल्या नसल्याचं त्यांनी न्यायालयानं सांगितलं आहे.  गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात टेलिकॉम विभागानं सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. यात देशात 12 लाखांहून अधिक मोबाईल टॉवर असल्याची माहिती देण्यात आली होती. तसेच टेलिकॉम विभागानं आतापर्यंत 3.30 लाख मोबाईल टॉवरचं परीक्षण केलं असून, फक्त 212 टॉवर्सच्या तरंग लहरी क्षमतेपेक्षा जास्त हानिकारक असल्याची माहिती दिली आहे. त्या कंपन्यांकडून 10 लाखांचा दंडही वसूल करण्यात आल्याची माहिती टेलिकॉम विभागानं प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.