नवी दिल्ली : आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना आणखी 4,4क्क् कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला.
साखर कारखान्यांना मदत व्हावी यासाठी साखरेवरील आयात कर 15 टक्क्यांवरून 4क् टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. निर्यातीसाठी दिल्या जाणा:या सबसिडीची मुदत सप्टेंबर्पयत वाढविण्यात येणार आहे.
साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वरील निर्णय घेण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांकडे शेतक:यांचे 11 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. यातील बहुतांश थकबाकी उत्तर प्रदेशातील आहे. साखर कारखान्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळणो बंधनकारक करण्यात येणार आहे. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण हळूहळू 1क् टक्के करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याच्या सूचना अन्न मंत्रलयाला केल्या होत्या. त्यानुसार पासवान यांनी बैठक घेतली. बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे साखर उद्योगाची संघटना इस्माने स्वागत केले आहे. या निर्णयांमुळे साखर कारखान्यांकडे रोख रकमेचा ओघ वाढेल. शेतक:यांची थकबाकी देणो कारखान्यांना त्यामुळे सोपे होईल.
अन्नमंत्र्यांनी बोलावलेल्या या बैठकीला परिवहनमंत्री नितीन गडकरी, ‘एमएसएमई’ मंत्री कलराज मिश्र, वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारमन, महिला व बाल विकासमंत्री मनेका गांधी, पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, मंत्रिमंडळ सचिव अजित सेठ यांची उपस्थिती होती.
नंतर पासवान यांनी पत्रकारांना सांगितले की, आम्ही प्रमुख 4 निर्णय या बैठकीत घेतले. साखर कारखान्यांनी अदा केलेल्या अबकारी कराच्या तुलनेत कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यात प्रमुख आहे. या आधी 3 वर्षाच्या अबकारी कराच्या तुलनेत अर्थसाह्य दिले जात होते. ते आता 5 वर्षाच्या कराच्या तुलनेत दिले जाईल. त्यामुळे कारखान्यांना अधिक मदत मिळू शकेल. या निर्णयाचा थेट परिणाम म्हणून साखर कारखान्यांना बँकांकडून आणखी 4,4क्क् कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळेल. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होईल.
कारखान्यांना अबकारी कराच्या तुलनेत मिळणा:या बिनव्याजी कर्जाचा नेमका आकडा मात्र आपल्या मंत्रलयाने अद्याप काढलेला नाही, असे पासवान यांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना 6,6क्क् कोटींचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. कारखान्यांना शेतक:यांची बिले अदा करता यावीत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. हे कर्ज बँकांमार्फत दिले जाणार होते.
4कारखान्यांनी 3 वर्षे भरलेल्या अबकारी कराएवढे कर्ज त्यांना मिळणार होते. पासवान म्हणाले की, शेतक:यांची 11 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याच्या हमीवर कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.