नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांचा गाडा पुढे नेण्यासाठी रालोआ सरकार प्रतिज्ञाबद्ध असल्याचा पुनरुच्चर करीत, सबसिडी तर्कसंगत बनविण्यासाठी सरकार आणखी पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योग जगताला दिले.
‘खर्च व्यवस्थापन आयोगासोबत माङया अनेक बैठका झाल्या आहेत. आयोग सबसिडीला तर्कसंगत बनविण्यासंदर्भात काही महत्त्वाच्या सूचनांवर काम करीत आहे. येत्या काही महिन्यांत आणि कदाचित त्यापूर्वीच आयोग काही अंतरिम शिफारशी आमच्या समक्ष सादर करील,’ असे जेटली म्हणाले. एका खासगी वृत्त वाहिनीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह’मध्ये ते बोलत होते.
डिङोल नियंत्रणमुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा उल्लेख करून जेटली पुढे म्हणाले की, डिङोल नियंत्रणमुक्त झाल्यामुळे सरकारवरील सबसिडीचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय सरकारने काही निवडक शहरांमध्ये प्रारंभिक योजनेंतर्गत एलपीजी सिलिंडर ग्राहकांना थेट रोख सबसिडी देण्याचा निर्णय नुकताच घेतलेला आहे. केंद्र सरकारने रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केलेली आहे. हा आयोग सबसिडीला तर्कसंगत बनविणो आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासंदर्भात उपाय सुचविणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4संसदेच्या चालू अधिवेशनात विमा आणि जीएसटी विधेयक पारित करण्यात सरकारला यश येईल, असा विश्वासही जेटली यांनी यावेळी व्यक्त केला. ही विधेयके पारित करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा अंतिम मार्ग अवलंबिण्याची आमची इच्छा नाही; परंतु असे करावेच लागले तर तो संवैधानिक मार्ग असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
4सरकार सध्या कोटय़वधी रुपयांची सबसिडी देत आहे. 2क्14-15 मध्ये ही सबसिडी 2.51 लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे.