शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीमध्ये वाद वाढला? शिंदेसेनेच्या शहाजीबापू पाटील यांच्या कार्यालयावर छापा; भरारी पथकाकडून झाडाझडती
2
RBI MPC Policy: कर्जदारांना खूशखबर, हप्ता कमी होणार; दरकपात का होणार?
3
भाजपाचं 'ऑपरेशन लोटस'! काँग्रेस अन् शिंदेसेनेला मातब्बर फोडणार; गोल्डन वुमननं हाती घेतलं कमळ
4
पाकिस्तानी निमलष्करी दलाच्या तळावर हल्ला, बॉम्बस्फोट; तीन जण ठार
5
IND vs SA: विराट कोहली पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळणार? रांची एकदिवसीय सामन्यानंतर केलं मोठं विधान!
6
Post Office च्या या स्कीममध्ये जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹४४,९९५ चं फिक्स व्याज; मिळतेय सरकारची 'गॅरेंटी'
7
जया बच्चन यांनी लग्नाला म्हटलं 'जुनी परंपरा', नात नव्याच्या बाबतीत व्यक्त केली ही इच्छा
8
लग्नानंतर देवदर्शनाला जाताना काळाचा घाला; भीषण अपघातात ५ जण जागीच ठार, सुदैवाने नवरा नवरी वाचले
9
Local Body ELections: उमेदवारीसाठी पैसे मागितल्याच्या आरोपावरून भाजपचे दोन गट भिडले
10
अंबरनाथची संपूर्ण, तर बदलापूरमध्ये ६ प्रभागांची निवडणूक पुढे ढकलली
11
आजपासून संसदेचे अधिवेशन! पान मसाला, सिगारेट, तंबाखु महागणार; सरकार विधेयक सादर करणार
12
Nepal Earthquake: भारताच्या शेजारी देशात ४.४ तीव्रतेचा भूकंप; नागरिकांमध्ये घबराट!
13
Philippines Protest 2025: फिलिपिन्समध्ये लोक रस्त्यावर; भ्रष्टाचाराविरोधात देशभरात आंदोलन पेटले
14
Bigg Boss Marathi: रितेश देशमुखच असणार 'बिग बॉस मराठी'चा होस्ट, सलमान खान म्हणाला- "भाऊ तुम्ही..."
15
आजचे राशीभविष्य, १ डिसेंबर २०२५: भविष्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यास आजचा दिवस अनुकूल
16
Local Body Elections: नगरांच्या निवडणुकांमध्ये 'दुसरा' टप्पा, काही ठिकाणी २० डिसेंबरला मतदान
17
अग्रलेख : शेवटी मरण कार्यकर्त्यांचेच! अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार?
18
फोनमध्ये सिम नसल्यास ॲप्स वापरता येणार नाहीत; दर सहा तासांनी व्हॉट्सॲप्स वेब थेट लॉगआउट होणार!
19
नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणूक २०२५:  रात्री दहापर्यंत पडणार आश्वासनांचा 'पाऊस'!
20
Vande Bharat Depot: पुण्यासह राज्यात तीन ठिकाणी वंदे भारत 'कोचिंग डेपो' वाढविणार
Daily Top 2Weekly Top 5

सबसिडीवगळता अन्य सरकारी योजनांसाठी आधारसक्ती नाही - SC

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2015 15:47 IST

एलपीजी, रॉकेल व सार्वजनिक वितरण प्रणालीवगळता अन्य कोणत्याही सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ऑनालइन लोकमत 
नवी दिल्ली, दि. ११ -  एलपीजी, रॉकेल व सार्वजनिक वितरण प्रणालीवगळता अन्य कोणत्याही सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्ती करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सरकारनेही प्रसारमाध्यमांमध्ये या संदर्भात जाहिराती देऊन जनजागृती करावी असे कोर्टाने नमूद केले आहे. 
आधार कार्डाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने तीन सरकारी योजना वगळता अन्य कोणत्याही योजनेसाठी आधार सक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट केले. आधार कार्डधारकांची कोणतीही माहिती सार्वजनिक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे निर्देश कोर्टाने संबंधीत यंत्रणांना दिले.