उपविभागीय अधिकारी तहसीलदारयांना बिगरशेती आदेश द्यावेत : मोरबाळे

* जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
इचलकरंजी : महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार व जमीन महसूल संहिता नियमानुसार प्राप्त अधिकाराने आपण उपविभागीय व तहसीलदार यांना बिगरशेती आदेश द्यावेत, अशी मागणी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे येथील माजी शिक्षण मंडळ सभापती प्रकाश मोरबाळे यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, विद्यमान तहसीलदार दीपक शिंदे यांनी जमीन वर्ग १ व २ चे दाखले देणे बंद केले आहेत. तहसीलदारांनी असा कोणताही शासन निर्णय किंवा परिपत्रक नाही. म्हणून आपला अर्ज निकाली ठेवला आहे, असे नागरिकांना कळवितात. महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार नगरपरिषदेकडून किंवा सहायक संचालक नगररचना कोल्हापूर यांच्याकडून जमिनीचे रेखांकन (नकाशा) मंजूर केल्यानंतर जमीन महसूल संहिता १९६६ नियम ४४ नुसार जमिनीचे रुपांतर बिगरशेती करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे आपण त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वरील नियम मोडून कायदा डावलून शासनाचे परिपत्रक व निर्णय नसल्याचे सांगून तहसीलदार शिंदे हे नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. वेगवेगळी कारणे देऊन टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असून, पर्यायाने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असे आरोप करणारे निवेदनही मोरबाळे यांनी जिल्हाधिकारी माने यांना दिले आहे. (प्रतिनिधी)