छळाचाच प्रकार : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, हैदराबाद येथील दाम्पत्याचा विवाह आणला संपुष्टात
नवी दिल्ली : पत्नीने पती आणि सासरच्या इतर मंडळींविरुद्ध हुंडा घेतल्याची अथवा हुंडय़ासाठी छळ केल्याची खोटी फौजदारी फिर्याद करणो हे वैवाहिक संबंधांच्या संदर्भात ‘छळ’ याच वर्गात मोडते व हिंदू विवाह कायद्यानुसर हे घटस्फोटासाठी सबळ कारण ठरू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे या मुद्यावर घटस्फोटासाठी अशा प्रकारे दाखल केली गेलेली एकमेव फिर्यादही पुरेशी ठरते. एवढेच नव्हे, तर घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात छळाचे कारण दिले गेलेले नसले तरी नंतर दाखल झालेल्या खोटय़ा फिर्यादीची दखल घेऊन न्यायालय या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालय म्हणते की, पत्नीने दाखल केलेल्या हुंडय़ाच्या फिर्यादीतून पती व सासरच्या मंडळींची कालांतराने निदरेष मुक्तता झाली. एवढय़ानेच ती फिर्याद खोटी ठरत नाही; मात्र नंतर चाललेल्या घटस्फोटाच्या दाव्यात या फिर्यादीच्या अनुषंगाने साक्षी-पुरावे आणि युक्तिवाद झाला व त्यातून पत्नीने ही फिर्याद पती व सासरच्या लोकांना त्रस देण्यासाठी सूडभावनेने केल्याचे स्पष्ट झाले, तर अशी एकमेव फिर्यादही ‘छळ’ या कारणासाठी सबळ आधार ठरते.
हैदराबाद येथील के. श्रीनिवास व के. सुनीता या दाम्पत्याचा हिंदू विवाह कायद्यानुसार झालेला विवाह संपुष्टात आणताना न्या. विक्रमजित सेन व न्या. पी. सी. पंत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
खरे तर या प्रकरणात घटस्फोटाच्या मूळ दाव्यात पतीने ‘विवाह संबंधात पुन्हा कधीही जुळू शकणार नाही, असा दुरावा निर्माण होणो’ (इरिर्टिव्हेबल ब्रेकडाऊन ऑफ मॅरेज) हा मुद्दा घेतला होता; परंतु भारतात अजूनही घटस्फोटासाठी हे कारण विधिसंमत नाही. सर्वोच्च न्यायालय आपला विशेष अधिकार वापरून, विवक्षित प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करू शकते; परंतु इतर न्यायालयांना हा अधिकार नाही. घटस्फोटासाठी हे कारणही विधिसंमत ठरविणारी कायदा दुरुस्ती राज्यसभेने मंजूर केली आहे; परंतु लोकसभेत ती मंजूर झालेली नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने हा मुद्दा बाजूला ठेवून पत्नीने खोटी फिर्याद करणो हा छळ ठरतो का व ते घटस्फोटासाठी सबळ कारण होऊ शकते का, एवढय़ाच बाबीचा विचार करून हा निकाल दिला. या दाम्पत्याचा 1989 मध्ये विवाह झाला होता. वर्षभरात त्यांना मुलगा झाला. मात्र जुलै 1995 मध्ये पत्नी सासरचे घर सोडून आयएएस अधिकारी असलेल्या आपल्या भावाकडे गेली. ती परत आलीच नाही. लगेचच पतीने घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला. त्याचा निकाल होण्याआधी पत्नीने हुंडय़ाच्या आरोपावरून पती व सासरच्या सात लोकांविरुद्ध फिर्याद केली. त्यात त्यांना अटक झाली; मात्र कालांतराने त्यांची निदरेष मुक्तता झाली. यानंतर निकाल देताना कुटुंब न्यायालयाने ‘इरिर्टिव्हेबल ब्रेकडाऊन ऑफ मॅरेज’ व छळ या दोन्ही कारणांवरून घटस्फोट मंजूर केला; परंतु पत्नीने केलेल्या अपिलात उच्च न्यायालयाने तो घटस्फोट रद्द केला. म्हणून पतीने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आणले होते. (विशेष प्रतिनिधी)