ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - नोटाबंदीनंतरच्या घटनाक्रमांमुळे अपमान सहन करावा लागत असल्याचे सांगत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचा-यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या कर्मचा-यांनी नोटाबंदीसह अन्य निर्णयांना विरोध करणारे पत्रच गर्व्हनर उर्जित पटेल यांना लिहिले आहे. सरकारचे निर्णय हे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता, वैधानिक आणि व्यवहाराच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करणारे असल्याचे कर्मचा-यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामुळे आरबीआयच्या कर्मचा-यांनी संताप व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारातील अर्थमंत्रालयाचा गरजेपेक्षा अधिक हस्तक्षेप हा कर्मचा-यांसाठी अपमानास्पद असून हा हस्तक्षेप तातडीने थांबवण्यात यावा, असेदेखील या पत्रात म्हटले आहे. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तताचे रक्षण करण्याचे पाऊल गव्हर्नर यांनी तातडीने उचलावे, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, यानंतर रिझर्व्ह बँकेतील चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून संयुक्त सचिवाची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर आक्षेप नोंदवत कर्मचा-यांच्या संघटनेने कारभारात हस्तक्षेप होत असल्याचे आरोप करत उर्जित पटेल यांना पत्र पाठवले आहे.
अनेक दशकांपासून रिझर्व्ह बँकेची कार्यक्षमता आणि स्वतंत्र कारभाराची ओळख त्यांच्या मेहनती कर्मचा-यांमुळे कायम आहे. मात्र संयुक्त सचिव नियुक्तीच्या विषयामुळे यावर परिणाम होत असल्याची खंत कर्मचा-यांनी व्यक्त केली आहे. या पत्रावर ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक कर्मचारी असोसिएशनचे समीर घोष, ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक वर्कर्स फेडरेशनचे सूर्यकांत महाडिक, ऑल इंडिया रिझर्व्ह बँक ऑफिसर्स असोसिएशनचे सी.एम.पॉलसिस आणि आरबीआय ऑफिसर्स असोसिएशनचे आर.एन. यांची स्वाक्षरी आहे.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि बिमल जलान, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. दरम्यान, कर्मचा-यांच्या पत्राबाबत आरबीआय गर्व्हनर उर्जित पटेल कशा पद्धतीने आपली भूमिका मांडणार हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.