तामिळ विद्यार्थ्यांच्या वाढीव गुणास स्थगिती

वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांची परीक्षा तामिळ भाषेतून दिलेल्या विद्यार्थ्यांना चुकीचे भाषांतर केलेल्या प्रत्येक प्रश्नासाठी सरसकट चार गुण देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांची परीक्षा तामिळ भाषेतून दिलेल्या विद्यार्थ्यांना चुकीचे भाषांतर केलेल्या प्रत्येक प्रश्नासाठी सरसकट चार गुण देण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. या आदेशामुळे तामिळ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एकूण १९६ वाढीव गुण द्यावे लागणार होते.माकपचे राज्यसभा सदस्य टी. एम. रंगराजन यांच्या याचिकेवर मद्रास हायकोर्टाने गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला होता. परीक्षा घेणाऱ्या सीबीएसईने याविरुद्ध केलल्या अपिलावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होईल.ज्या प्रश्नांचे तमिळ भाषांतर चुकीचे होते त्यांची विद्यार्थ्यांनी दिलेली उत्तरे बरोबर आहेत की चूक हे न पाहता, प्रश्न सोडविला म्हणून त्यासाठी प्रत्येकी चार गुण देणे चुकीचे आहे. वाढीव गुणांमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.एका प्रश्नात ‘चित्ता’ या शब्दाचे ‘सीता’ हे भाषांतर केल्याचा उल्लेख करून न्या. बोबडे म्हणाले की, यामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडाला असणार. पण प्रत्येक चुकीच्या भाषांतरित प्रश्नासाठी सरसकट वाढीव गुण देणे योग्य नाही. तामिळनाडूनही इंग्रजीतून परीक्षा देणाºयांवरही हा अन्याय आहे.‘सीबीएसई’तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी सांगितले की, हायकोर्टाच्या या आदेशामुळे ‘नीट’च्या निकालानंतरची पुढील सर्व प्रक्रिया विस्कळित होऊन ठप्प झाली आहे. सरसकट १९६ वाढीव गुण दिल्याने यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांचे गुण परिक्षेच्या एकूण गुणांहूनही जास्त होणार आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.>तज्ज्ञाची मदत घ्याभविष्यात पुन्हा असा घोळ होऊ नये यासाठी, मूळ् प्रश्नपत्रिका आणि तिचे विविध भाषांमधील भाषांतर तयार झाल्यावर ते अचूक असल्याची तज्ज्ञांच्या समितीकडून तपासून खात्री करून घ्यावी. तसेच यासाठी काही तरी कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. ‘सीबीएसई’ने सांगितले की, प्रस्तुत प्रकरणात मूळ इंग्रजी प्रश्नपत्रिकेचे भाषांतर करण्यासाठी भाषांतरकार तमिळनाडू सरकारनेच दिले होते. एवढेच नव्हे तर तमिळसोबत विद्यार्थ्यांना मूळ इंग्रजी प्रश्नपत्रिकाही दिली होती. शंका आल्यास त्यांनी तो प्रश्न इंग्रजीशी ताडून पाहणे अपेक्षित होते.