अधिवेशनावर वादळी ढग-(पान १)

अधिवेशनावर वादळी ढग
-मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार, कर्जमाफीवरून विरोधक कामकाज बंद पाडणार; सरकारही सज्ज
मुंबई-राज्याच्या अनेक भागात पावसाने दडी मारल्यामुळे दुष्काळाचे सावट असले तरी सोमवारपासून सुरू होणारे विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून अधिवेशनाचे कामकाज बंद पाडण्याचा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे, तर विरोधी पक्षातील काही प्रमुख नेत्यांची १७ प्रकरणे भाजपानेही आपल्या भात्यात ठेवली आहेत. सरकारने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर रविवारी बहिष्कार टाकून विरोधकांनी पहिली चाल खेळली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, एमआयएम, समाजवादी पार्टी या पक्षाच्या नेत्यांची विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यामध्ये चहापानावरील बहिष्काराचा निर्णय झाला. याबाबतची घोषणा करताना विखे-पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्यातील शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिलेली नाही. दुबार पेरण्यांचे संकट शेतकर्‍यांवर आहे. गेल्या आठ महिन्यांत १५७६ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करूनही राज्यातील संवेदनाशून्य सरकार त्याची दखल घेत नाही, अशी टीका केली. त्याचवेळी सरकारमधील अनेक मंत्री हे भ्रष्टाचाराच्या वादळात सापडले आहेत. त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालप˜ी झाल्याखेरीज अधिवेशनाचे कामकाज चालवू दिले जाणार नाही, असा इशाराही दिला.
मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांचे स्टींग ऑपरेशन केले असून ते अधिवेशनात सादर करण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी यापूर्वीच दिला आहे. विरोधकांच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याकरिता सरकारनेही विरोधकांची १७ प्रकरणे आपल्या भात्यात ठेवली आहेत. त्यामुळे हे अधिवेशन आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)
..................................
विरोधकांना चोख उत्तर देऊ-फडणवीस
विरोधकांच्या या भूमिकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विरोधकांना केवळ राजकारण करायचे आहे. विरोधकांनी गोंधळ घालण्यापेक्षा मुद्दे उपस्थित करावे त्याला समर्थपणे उत्तर देण्यास सरकार तयार आहे. सरकारच्या मंत्र्यांवर आरोप करताना विरोधकांनी पुरावे द्यावे. त्यामध्ये तथ्य असल्यास सरकार कुठल्याही चौकशीला तयार आहे.
..............................................
विधान परिषदेत होणार कोंडी
विधान परिषदेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने तेथे सरकारची सत्वपरीक्षा आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत एक-दोन विधेयके नामंजूर करवून घ्यायची व लागलीच ती विधानसभेत मांडून मंजूर करवून घ्यायची व विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून द्यायची, अशी रणनिती सत्ताधारी पक्षाने आखल्याचे समजते.
...............................
१५ विधेयके मांडणार
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १५ विधेयके मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
...........................
कर्जाकरिता नाबार्डला हमी
राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे याकरिता नाबार्डला ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील नऊ बँका आर्थिक डबघाईला आल्याने तेथील शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध होण्यात निर्माण झालेला अडसर दूर झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.