आवश्यक परवानगीनंतरच योजनांना प्रारंभ (भाग १)

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : नागपूर मेट्रोच्या कामाचे प्रयत्न योग्य दिशेने
नागपूर : शासनातर्फे अनेक कल्याणकारी योजना आणि प्रकल्पांना प्रारंभ केला जातो पण या योजना पूर्ण करण्यासाठी विलंब होतो. योजनांना प्रारंभ करण्यापूर्वी विविध विभागांकडून संपूर्ण परवानगी न घेताच कामाला सुरुवात केली जाते. त्यामुळे योजना पूर्ण करण्यासाठी विलंब होतो. भविष्यात आवश्यक परवानगी मिळाल्याशिवाय योजनांचे कंत्राटच देण्यात येणार नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नागपुरातील निवडक संपादकांशी अनौपचारिक चर्चा करताना फडणवीस यांना योजनांच्या विलंबाबाबत आणि त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमती वाढत असल्याबद्दल विचारणा करण्यात आली. यामुळे लोकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यासंदर्भात शासनातर्फे काय उपाय करण्यात येत आहेत? या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. विविध विभागांच्या परवानगीअभावी अनेक योजना रखडतात आणि त्यांना विलंब होतो, ही बाब त्यांनी मान्य केली. यावेळी त्यांनी मुंबई हायपर लिंक परियोजनेचेही उदाहरण दिले. या योजनेसाठी दोन वेळा कंत्राट काढल्यानंतरही कुणीही कंत्राटदार समोर आला नाही. परियोजनेसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली नसल्याने ही योजना रखडली आहे. शासनातर्फे दिघी आणि जयगड पोर्टच्या निर्माणकार्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यात आल्या नाहीत. या पायाभूत सुविधांसाठी शासनाची प्राथमिकता असेल. करंजा पोर्टचे काम दोन वर्षात सुरू होईल. महाराष्ट्राच्या समुद्री किनाऱ्यांच्या भरपूर उपयोगातून किनारेआर्थिकदृष्ट्या लाभदायी करण्याचाही शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
--------
वास्तविकता शून्य
छोट्या शहरांचा विकास करण्याची योजना तयार आहे पण छोट्या शहरांमध्ये आर्थिक स्रोतांची उपलब्धता जवळपास नाही. छोट्या शहरांची प्रगती करण्यासाठी विकासाचा प्रवाह छोट्या शहरांकडे वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे लहान शहरांमध्येही पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. केंद्रातर्फे स्मार्ट सिटीची परियोजना तयार झाल्यावर त्यावरही राज्य शासन काम करेल. केंद्राच्या सल्ल्याप्रमाणेच स्मार्ट सिटीसाठी काम क रण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
---
कोळसा वाहतुकीवर अकारण खर्च
राज्यात कोळशाच्या कमतरतेमुळे कुठलाही वीज प्रकल्प बंद नाही. पण प्रकल्पांजवळ कोळसा उपलब्ध असताना दूरून कोळसा मागविण्यात येत असल्याने अकारण वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे. हा खर्च आम्ही कमी केला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही वाहतूक जाणून करण्यात येत होती का? या प्रश्नावर त्यांनी मौन साधले.
-------