घनकचरा प्रकल्पावरून प्रशासन धारेवर मनपा : गाळे करारासाठी होणार विशेष महासभा; आयुक्तांच्या उपस्थितीतच बैठक घेण्याची सूचना

जळगाव : मनपाने बीओटी तत्त्वावर दिलेला घनकचरा प्रकल्प दोन वर्षांपासून बंदच असून तो सुरू करण्यासाठी काय प्रयत्न केले असा जाब विचारत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर उपायुक्तांनी प्रकल्प ताब्यात घेण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.
आरोग्य विभागासाठी १४व्या वित्त आयोगांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वाहने घेण्याचा प्रस्ताव महासभेत प्रशासनाने सादर केला. तो मंजूर करण्यात आला. त्यावरील चर्चेत भाजपाचे गटनेते डॉ.अश्वीन सोनवणे यांनी घनकचरा प्रकल्प २ वर्षांपासून बंद पडला आहे. प्रकल्पाच्या जागेवर कचर्‍याचे मोठे ढीग साचले आहेत. प्रकल्प सुरू करण्याबाबत काय कार्यवाही केली? अशी विचारणा केली. आरोग्याधिकारी उदय पाटील यांनी सांगितले की प्रकल्प बंद केल्याने मक्तेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच अंतिम नोटीस बजावण्यात आली. प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. लवादक नेमण्याबाबत पत्र दिले आहे.
त्यावर डॉ.सोनवणे यांनी प्रकल्प ताब्यात का घेतला नाही? दरवेळी तेच ते सांगतात. भविष्यात प्रकल्प सुरू करावयाचा तर सगळी मशिनरी चोरीस गेली आहे.
त्यावर उपायुक्तांनी प्रकल्पाची बाब न्यायालयात गेल्यास लवादक नेमण्यास अडचण येईल. म्हणून प्रशासन लवाद नेमण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. त्यावर ल‹ा यांनी प्रकल्प २ वर्षांपासून बंद असताना लवादक नेमण्यासाठी काय कारवाई केली? आयुक्त स्वत: जर लवादक आहेत. तर तातडीने निर्णय घेऊन प्रकल्प ताब्यात का घेतला नाही? त्यावर उपायुक्तांनी विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन प्रकल्प तत्काळ सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले.
विधी विभागाचा अभिप्राय कशाला?
मनपाने विधी सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. मात्र त्याचा उपयोग विषय लांबणीवर टाकण्यासाठी केला जात आहे. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गोष्टीत विधी विभागाचा अभिप्राय मागितला जात आहे. सफाई मक्त्याचा ठराव झाला. त्यावरही विधी विभागाचे मत मागविण्याची काय आवश्यकता होती? आज २ वर्षांपासून घनकचरा प्रकल्प बंद असताना दोन वर्षात विधी विभागाचा सल्ला का मागितला गेला नाही? असा सवाल केला. मनपा आयुक्तच लवादक असल्याची तरतूद असल्याने मनपा एकतर्फी निकाल देऊन प्रकल्प ताब्यात का घेत नाही? त्यावर मक्तेदाराला आक्षेप असेल तर न्यायालयात जाईल. प्रकल्प तातडीने ताब्यात घेऊन बीओटी तत्वावर देण्याची कार्यवाही करा, असे बजावले. अखेर उपायुक्तांनी प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.