ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ३ - कधी कधी न्यायाधीशही लक्षणरेषा ओलांडून प्रशासकाची भूमिका निभावतात असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाचे न्या. कुरियन जोसेफ यांनी मांडले आहे. न्या. कुरियन जोसेफ यांनी याकूब मेमनच्या फाशी विरोधात कौल दिला होता त्यामुळे कुरियन यांच्या विधानाचा रोख नेमका कोणत्या प्रकरणावरुन होता यावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
केरळमधील कोझिकोड येथील कार्यक्रमात न्या. कुरियन जोसेफ यांनी न्यायव्यवस्थेवर भाष्य केले. सर्वसामान्य व्यक्ती न्याय मिळेल या आशेपोट न्यायालयात येतात व न्यायाधीशांनीही हे लक्षात ठेवले पाहिजे असे जोसेफ यांनी म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी वेळेत निकाल न देणे ही एक मोठी समस्या असून सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाला तीन महिन्यात निकाल देण्याचे बंधनकारक करावे व यात न्यायाधीश अपयशी ठरले तर निकाल देईपर्यंत त्यांना काम देऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
न्या जोसेफ व न्या. दवे यांच्या खंडपीठासमोर याकूब मेमनच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी झाली होती. यात दवे यांनी याचिका फेटाळण्याचा निर्णय दिला होता. तर जोसेफ यांनी फाशीली स्थगिती देण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. अखेरीस न्यायाधीशांमधील दुमतामुळे हे प्रकरण तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले होते. या खंडपीठाने याकूबची याचिका फेटाळून लावली होती व अखेरीस ३० जुलैरोजी फाशी देण्यात आली.