ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १० - देशात तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन कमी व्हावे यासाठी लवकरच कठोर नियमावली येण्याची चिन्हे असून यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास तब्बल २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच सिगारेटची सुट्या विक्री करण्यावरही निर्बंध घालावे असा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयासमोर सादर करण्यात आला आहे.
तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री आणि सेवन यासंदर्भात दिल्लीतील माजी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये सिगारटेसंदर्भात नवी नियमावली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या देशात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यास २०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. हे प्रमाण थेट २०,००० रुपयांवर न्यावे, तसेच सिगारटेच्या सुट्या विक्रीवर बंदी घालण्यात यावी अशी शिफारस समितीने केले आहे. सुट्या सिगारटेवरील बंदीमुळे सिगारेट उत्पादकांना मोठा धक्का बसू शकतो. सिगारेट उत्पादकांचा ७० टक्के व्यवसाय हा सुट्या सिगारेटच्या विक्रीतून होतो. याशिवाय तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीसाठी वयोमर्यादा १८ ऐवजी २५ वर्षांपर्यंत न्यावी अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. समितीने केलेल्या या शिफारसी आरोग्य मंत्रालयाने मान्य केल्यास यासंदर्भातील कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो असे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथ घेतल्यावर देशात तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करु असे आवाहन केले होते. केंद्र सरकार तबांखूजन्य पदार्थांमुळे होणारे कर्करोग आणि अन्य आजारांवर लगाम लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे या शिफारसी मंजूर होण्याची शक्यता आहे असे समजते.