शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान तणावावर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक; बंद खोलीत चर्चेची मागणी
2
मोठी बातमी! पहलगाम नंतर पूंछ होते निशाण्यावर, दहशतवाद्यांचा मोठा कट फसला; ५ आयईडी जप्त
3
उदय कोटक यांचा रियल इस्टेट क्षेत्रात धमाका, केली देशातील सर्वात महागडी ४०० कोटींची प्रॉपर्टी डील
4
Donald Trump Tariffs: 'चीनवरील टॅरिफ कमी करण्यास तयार, कारण...'; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अचानक नरमाईची भूमिका
5
VIDEO: दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या तरुणाने पोलिसांपासून वाचण्यासाठी नदीत उडी मारली; इम्तियाजचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ
6
लोकप्रिय 'पंचायत' सीरिजला सचिवजी देणार होते नकार? जितेंद्र कुमार म्हणाला, "मला वाटलं..."
7
"बॉलिवूड चोर आहे!" नवाजुद्दीन सिद्दीकीचं मोठं विधान, म्हणाला- "लोक या गोष्टींना कंटाळतात..."
8
Samsung ला ४४००००००००० रुपयांचा टॅक्स भरण्याचे आदेश; कंपनीने लावला Reliance Jio वर आरोप, प्रकरण काय?
9
Mumbai Fire: मुंबईत कपड्याच्या शोरुममध्ये अग्नितांडव! पाच मजली इमारतीत अडकलेले लहान मुलांसह १९ लोक
10
पाकिस्तान सुधारत नाही! सलग ११ व्या दिवशी युद्धबंदीचे उल्लंघन; भारतीय सैनिकांनी धडा शिकवला
11
Stock Market Today: १६० अंकांच्या तेजीसह शेअर बाजार उघडला, TATA Motors चा शेअर सुस्साट; ऑटो-आयटी क्षेत्रात तेजी
12
Pahalgam Attack Update: जम्मू काश्मिरातील तुरुंगावर दहशतवादी हल्ल्याचा अलर्ट, दहशतवादी आणि ओजीडब्ल्यू आहेत बंद
13
Video: चिनी फॅक्टरीत रोबोट अचानक झाला हिंसक; कर्मचाऱ्यांवर केला जीवघेणा हल्ला, मग...
14
FD द्वारे रक्कम होऊ शकते तिप्पट, अनेकांना माहितही नाही; ₹५ लाख जमा करा, ₹१५ लाखांपेक्षा जास्त मिळतील
15
मिचमिच डोळे, रडारचे कान...! एमजी अ‍ॅस्टरमधून पुण्यात आणि गावखेड्यात भटकंती, कशी वाटली एसयुव्ही...
16
"२ वर्ष अख्खं जग थांबलं होतं तेव्हा माझं घर यांच्यामुळे चाललं", प्रसाद ओकने कोणाला दिलं श्रेय?
17
'पाकिस्तान भारताविरुद्ध ४ दिवसही टीकू शकत नाही, कराची अन् लाहोरमध्ये गुरुकुल उघडणार'; बाबा रामदेव यांनी सुनावले
18
Maharashtra HSC Result 2025: बारावीचा आज निकाल; या संकेतस्थळांवर पाहता येणार..., कुठे आणि कसा पहावा...
19
अनैतिक संबंधातून वाद, जळगावात भररस्त्यात घडला थरार; पाठलाग करत युवकाला कायमचं संपवलं
20
...म्हणून बाबिलने अर्जुन कपूर, अनन्या पांडेचं नाव घेतलं; अभिनेत्याच्या 'त्या' व्हिडिओनंतर टीमकडून स्पष्टीकरण

लघु उद्योजकाला दिलासा अन् दणकाही

By admin | Updated: January 23, 2015 23:06 IST

हरित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

हरित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

नागपूर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने हिंगणा एमआयडीसी येथील एका लघु उद्योजकाला दिलासा व दणका देणारा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे जारी उद्योग बंद करण्यासंदर्भातील वादग्रस्त आदेश रद्द करतानाच उद्योजकाला वृक्षारोपणासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९८१ मधील कलम ३१-ए आणि जलवायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९७४ मधील कलम ३३-ए अंतर्गत हिंगणा एमआयडीसी येथील टेक्नो इंजिनिअरिंग ॲन्ड रबर इंडस्ट्रीज हा लघु उद्योग बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध उद्योगाचे मालक राजकुमार चोखाणी यांनी हरित लवादात अर्ज दाखल केला होता. अर्जदाराला सुनावणीची संधी दिली नाही म्हणून लवादाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, परवानगी नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यामुळे अर्जदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ही रक्कम एमआयडीसी परिसरात वृक्षारोपणावर खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृक्षांची देखभाल करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.
या उद्योगात पाणी पंपासाठी आवश्यक सुटे भाग तयार केले जातात. उद्योगाला जल कायद्यांतर्गत २९ डिसेंबर १९९५ रोजी १ वर्षासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर आर्थिक अडचणींमुळे उद्योग सुरू ठेवता आला नाही. १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी परवानगी नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला. ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी एमपीसीबी अधिकाऱ्यांनी उद्योगाला भेट देऊन ३ दिवसांत २५ हजार जमा करण्यास सांगितले. ही रक्कम जमा करण्यात आली. १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुसरा दौरा केल्यानंतर २० सप्टेंबर २०१४ रोजी परवानगी नाकारण्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. १८ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला. उद्योगाची परवानगी ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी संपली, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बसवली नाही, परवानगीच्या नूतनीकरणासाठी शुल्क भरले नाही, स्वयंनिरीक्षण अहवाल सादर केला नाही, पाणी व वायू कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले, अशी विविध कारणे वादग्रस्त आदेशात नमूद करण्यात आली होती.