शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सांगलीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; आमदार पुत्राचा थेट भाजपमध्ये प्रवेश
2
मार्कशीटवर दिसले स्वीमीजी... विद्यार्थ्याने ऑनलाइन केला अर्ज, विद्यापीठाने घातला वेगळाच घोळ
3
पुणे अपघात प्रकरण: गौतमी पाटीलला अश्रू अनावर, चंद्रकांतदादांच्या 'त्या' व्हिडीओवर म्हणाली..
4
Navi Mumbai Airport: भव्य, दिव्य अन् नजर खिळवून ठेवणारं, पण नवी मुंबई विमानतळाबद्दल 'या' गोष्टी माहिती आहे का?
5
₹450 कोटींचा बंगला अन् ₹639 कोटींचा डुप्लेक्स..; धनकुबेरांना आकर्षित करतेय वरळी 'सी फेस'
6
फक्त १० वर्षांत १ कोटीचा फंड कसा तयार करायचा? SIP मध्ये दरमहा किती गुंतवणूक करावी लागेल?
7
कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीची कमाल...! गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; गेल्या महिन्यातच बाजारात उतरली, दिला बंपर परतावा
8
"मी सर्वात पहिले पलायन करणाऱ्या बॅचमधील...!"; मैथिली ठाकूरच्या निवडणूक लढण्यासंदर्भात वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया, तुम्हीही भावूक व्हाल
9
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर; राज्य सरकारने केली मोठी घोषणा
10
माझी पत्नी रात्रीच्या वेळी बनते नागीण आणि..., भयभीत पतीने थेट DM यांनां केली अशी विनंती, प्रकरण काय  
11
"सगळेच लोक अत्यंत...!"; विरोधकांच्या 'मत चोरी'च्या आरोपांवर मैथिली ठाकुरचं मोठं विधान, स्पष्टच बोलली
12
जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट आणि जॉन एम. मार्टिनिस यांना भौतिकशास्त्राचा नोबेल जाहीर
13
न्यायाधीशाची न्यायालयातच गोळ्या घालून हत्या; पिता-पुत्रही जखमी, सुनावणी सुरू असताना घडली घटना
14
Chaitanyananda Saraswati : स्वयंघोषित बाबाचं 'फाईव्ह स्टार' सीक्रेट; डीनने मुलींना दिली हॉटेलमध्ये रात्र घालवण्याची धमकी
15
VIDEO: वैभव सूर्यवंशीचा ऑस्ट्रेलियात राडा! खूपच संतापला, भरमैदानात पंचांशी वाद घातला...
16
लोनवर Hero Splendor खरेदी करण्यासाठी किती डाउन पेमेंट करावं लागेल? किती लागेल मंथली EMI, जाणून घ्या
17
"सरकारने आज घोषित केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी देणार?’’, काँग्रेसचा सवाल   
18
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रासह या राज्यांमध्ये चार नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी
19
"शेतकऱ्यांना पंजाबपेक्षा जास्त मदत दिली, तुलना करण्यापेक्षा..."; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना सुनावलं
20
इतक्या कोटींची मालकीण आहे २५ वर्षीय मैथिली ठाकूर! एका शोचे मानधन किती? बिहार निवडणुकीमुळे चर्चेत

लघु उद्योजकाला दिलासा अन् दणकाही

By admin | Updated: January 23, 2015 23:06 IST

हरित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

हरित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

नागपूर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने हिंगणा एमआयडीसी येथील एका लघु उद्योजकाला दिलासा व दणका देणारा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे जारी उद्योग बंद करण्यासंदर्भातील वादग्रस्त आदेश रद्द करतानाच उद्योजकाला वृक्षारोपणासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९८१ मधील कलम ३१-ए आणि जलवायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९७४ मधील कलम ३३-ए अंतर्गत हिंगणा एमआयडीसी येथील टेक्नो इंजिनिअरिंग ॲन्ड रबर इंडस्ट्रीज हा लघु उद्योग बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध उद्योगाचे मालक राजकुमार चोखाणी यांनी हरित लवादात अर्ज दाखल केला होता. अर्जदाराला सुनावणीची संधी दिली नाही म्हणून लवादाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, परवानगी नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यामुळे अर्जदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ही रक्कम एमआयडीसी परिसरात वृक्षारोपणावर खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृक्षांची देखभाल करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.
या उद्योगात पाणी पंपासाठी आवश्यक सुटे भाग तयार केले जातात. उद्योगाला जल कायद्यांतर्गत २९ डिसेंबर १९९५ रोजी १ वर्षासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर आर्थिक अडचणींमुळे उद्योग सुरू ठेवता आला नाही. १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी परवानगी नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला. ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी एमपीसीबी अधिकाऱ्यांनी उद्योगाला भेट देऊन ३ दिवसांत २५ हजार जमा करण्यास सांगितले. ही रक्कम जमा करण्यात आली. १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुसरा दौरा केल्यानंतर २० सप्टेंबर २०१४ रोजी परवानगी नाकारण्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. १८ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला. उद्योगाची परवानगी ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी संपली, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बसवली नाही, परवानगीच्या नूतनीकरणासाठी शुल्क भरले नाही, स्वयंनिरीक्षण अहवाल सादर केला नाही, पाणी व वायू कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले, अशी विविध कारणे वादग्रस्त आदेशात नमूद करण्यात आली होती.