ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 11 - देशात प्रत्येक वर्षी 100 हून अधिक जवान आत्महत्या करत आहेत, अशी धक्कादायक आणि तितकीच गंभीर माहिती समोर आली आहे. 2016 मध्ये विविध परिस्थितींच्या पार्श्वभूमीवर 125 जवानांनी आत्महत्या करत स्वतःचे आयुष्य संपवले आहे. संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे.
'101 सैनिक, 19 एअरमन आणि 5 खलाशांनी गेल्या वर्षी आत्महत्या केली', अशी माहिती सुभाष भामरे यांनी लोकसभेत दिली. याव्यतिरिक्त जवानांच्या हत्येच्या तीन गंभीर घटनाही समोर आल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जानेवारी 2017 पासून ते आतापर्यंत 13 जवानांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. दुर्गम भागात देशाच्या सेवेसाठी तत्पर असलेले सैनिक तणावाखाली येऊन आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
भामरे यांनी सांगितले की, सरकारकडून या समस्यांवर उपाय काढण्याच्या दिशेने अनेक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. यात उपजीविकेची स्थिती, चांगले राहणीमान आणि नातेवाईकांसाठी चांगल्या सुविधा याचाही उपाययोजनेत समावेश आहे. शिवाय, ताण कमी करण्यासाठी जवानांसाठी योग आणि मेडिटेशन कार्यक्रमांचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जवानांसहीत त्यांच्या कुटुंबीयांचेही समुपदेशन करण्यात येते.
या मोहीमेत मानसोपचारतज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात येत आहे. एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, आताच्या काळात जवानांचा कुटुंबीयांशी मोबाइल फोनद्वारे थेट संपर्क होत आहे, त्यामुळे अनेकदा जवानांमध्ये तणावात असतात.
दुसरीकडे, भारतातील लष्करी तळांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाने तेथील सुरक्षेच्या दृष्टीने काहीच पावले उचलली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते निवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या संसदेच्या उच्चस्तरीय समितीनेच हा निष्कर्ष काढला आहे. सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवरुन समितीने सादर केलेल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाकडून महत्त्वाची व आवश्यक अशी कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत, असे समितीने म्हटले आहे.
पंजाबमधील पठाणकोट तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये भारताचे सात जवान शहीद झाले होते. संसदीय समितीने म्हटले आहे की सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल फिलीप काम्पोज यांनी मे 2016 मध्येच आपला अहवाल सोपवला होता. मात्र त्यानंरही संरक्षण मंत्रालयाने कोणतीही हालचाल केल्याचे दिसलेले नाही. संसदेत गुरुवारी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले की, पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यावेळी परिस्थिती जितकी गंभीर होती, तशीच परिस्थिती आजही कायम आहे. लेफ्टनंट जनरल काम्पोज यांचा अहवाल सादर होऊन 6 ते 7 महिने झाले तरी अद्याप ठोस निर्णय किंवा पाऊल उचलण्यात आल्याचे दिसत नाही.