नवी दिल्ली : ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिरात विशिष्ट वयोगटातील (रजस्वला) महिलांना प्रवेश नाकारण्याचा व्यवस्थापनाचा निर्णय योग्य धार्मिक व्यवहार मानता येणार नाही. लैंगिक समानता हाच घटनात्मक संदेश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले आहे.घटनात्मक तरतुदीखाली चालत आलेल्या या कथित परंपरेबद्दल कायदेशीर बाबी तपासणार असल्याचा पुनरुच्चार न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केला. व्ही. गोपाल गौडा आणि कुरियन जोसेफ या अन्य न्यायाधीशांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. ‘हॅपी टू ब्लीड’ या स्वयंसेवी संघटनेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, केरळच्या या ऐतिहासिक मंदिरात महिलांना प्रवेश दिला जावा. लैंगिक भेदभाव करणाऱ्या परंपरा आणि श्रद्धेवर घटनात्मक तत्त्वांनी मात करायला हवी. महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे योग्य ठरवता येणार नाही. आपले म्हणणे पटवून देण्यासाठी त्यांनी विविध निर्णयांचा दाखलाही दिला. सर्व हिंदूंना सार्वजनिक मंदिरांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार दिला आहे. घटनात्मक तत्त्वांचे पालन केले जात नसेल तर कोणतीही परंपरा, श्रद्धा किंवा कायदा निरर्थक ठरतो.
लैंगिक समानता हाच घटनात्मक संदेश
By admin | Updated: April 19, 2016 04:26 IST