वृत्तपत्रांच्या अनधिकृत पीडीएफ प्रती पाठवणे कॉपीराईट व आयटी अ‍ॅक्टचा भंग- दिल्ली उच्च न्यायालय

ई-पेपरची प्रत बनवून वितरित केल्याने न भरून येणारे नुकसान होते

- खुशालचंद बाहेती मुंबई : समाजमाध्यमांवर विशेषत: व्हॉटस्अ‍ॅपवर फिरणाऱ्या वृत्तपत्राच्या अनधिकृत पीडीएफ प्रती या अनैतिक तर आहेतच; पण स्वामीत्व अधिकार कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा भंग करणाºयाही आहेत.वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाचे वृत्तपत्रांवर, ई-वृत्तपत्रावर इतकेच नव्हे, तर त्यातील मजकुरावर स्वामीत्व अधिकार असतो. त्यामुळे त्याच्या अनधिकृतपणे प्रती बनविणे व त्या प्रसारित करणे हा स्वामीत्व अधिकार कायद्याचा भंग ठरतो.ई-पेपरवरून या प्रती पीडीएफ फॉरमॅटमध्ये बनवल्या जातात आणि त्या वृत्तपत्रातर्फे अधिकृतपणे प्रसारित होत आहेत, असे दर्शविण्यात येते. या प्रतीमध्ये अनेक वेळा मूळ प्रतीतील मजकुराशी छेडछाड केलेली असते. वृत्तपत्राच्या मूळ व्यवस्थापनाला याबद्दल कल्पनाही नसते.वृत्तपत्रातील मजकूर बनवताना मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ, संसाधने, तंत्रज्ञान, आर्टवर्कचा उपयोग करण्यात येतो. वृत्तपत्र तयार करून वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली जात असते.वृत्तपत्रातील प्रचंड मेहनतीने बनवलेला मजकूर अनेकांना प्रसारित केल्याने किंवा संकेतस्थळावर टाकल्याने तो वैयक्तिक उपयोगापुरता मर्यादित न राहता सार्वजनिक ठरतो. स्वामीत्व कायद्याप्रमाणे वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनासच यातील मजकूर पुन्हा प्रकाशित करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा प्र्रकारे पुन्हा प्रकाशित करणारा प्रत्येक जण स्वामीत्व कायद्याचा भंग करीत असतो. वृत्तपत्र व्यवस्थापनाच्या परवानगीशिवाय डिजिटल आवृत्तीचे प्रसारण हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही भंग ठरतो.माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ४३ प्रमाणे संगणकीय माहितीत फेरबदल करणे, नष्ट करणे याबरोबरच त्याचे मूल्य कमी होईल, असा प्रयत्न करणे, यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. असा प्रयत्न करणाºया व्यक्तीकडून नुकसानभरपाई घेण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. वृत्तपत्रांचे अनधिकृत प्रसारण करणारे जनहितार्थ करीत असल्याचा दावा करतात; पण माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात ही सबब अपवाद ठरत नाही.एका वृत्तसमूहाने त्यांच्या वृत्तपत्रातील मजकुराचे अनधिकृत प्रसारण ‘टेलिग्राम’ या मेसेजिंग अ‍ॅप वरून होत असल्याची व तो बंद व्हावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ई-पेपरची प्रत बनवून ती वितरित केल्याने वृत्तपत्रांचे न भरून येणारे नुकसान होते, असे म्हणत हे थांबवण्याचा आदेश दिला आहे.यापूर्वी इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी या वृत्तपत्रांच्या सर्वोच्च संघटनेने अशा वितरणावर आक्षेप घेत टीका केली होती. या मूळ वृत्तपत्रांची आर्थिक हानी तर होतेच; पण वृत्तपत्रांच्या नावावर फेक न्यूजचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होण्याची शक्यता निर्माण होते, असे मत आय.एन.एस.ने व्यक्त केले होते.