नबीन सिन्हा , नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत विविध मंत्रालयाचे सचिव त्यांना अहवाल सादर करणार आहेत. प्रकल्पाला मंजुरी मिळूनही आर्थिक तरतूद केलेली नाही असे प्रकल्प आणि अन्य प्रकल्प अशा दोन प्रकारांमध्ये हे प्रकल्प विभागण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या रखडलेल्या प्रकल्पांच्या खर्चामध्ये झालेल्या वाढीचाही आढावा यामध्ये घेतला जाणार आहे. पायाभूत सुविधांचे विविध प्रकल्प गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेले आहेत. या प्रकल्पांबाबत संबंधित खात्याच्या सचिवांनी सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांनी दिले आहेत. या अहवालामध्ये प्रकल्पाला येत असलेल्या अडचणी आणि दरम्यानच्या काळात त्याच्या वाढलेल्या खर्चासंबंधी पूर्ण माहिती देण्याचे सांगण्यात आले आहे. जे प्रकल्प रखडलेले आहेत, त्यामध्ये मंजुरी मिळालेले परंतु आर्थिक तरतूद न केलेले आणि अन्य अशी वर्गवारी करण्यात येत आहे. मंजुरी मिळालेले प्रकल्प १.२ लाख कोटी रुपयांचे आहेत तर अन्य प्रकल्प ३.५ लाख कोटी रुपयांचे आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पांबात सचिवांना नियोजन आयोगाच्या गुंतवणूकविषयक सचिवालयाशी संपर्क साधण्यासही सांगण्यात आल्याची माहिती सेठ यांनी दिली. पायाभूत सुविधांबाबतच्या प्रकल्पांना मान्यता मिळून ते कालबध्दतेने पूर्ण व्हावेत, अशी अपेक्षा असते मात्र गेल्या दीड वर्षांमध्ये या प्रकल्पांबाबत कोणताही आढावा घेतला गेला नसल्याचे एका सचिवानेच सांगितले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २८ प्रकल्प हे तातडीचे प्रकल्प म्हणून निवडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये १५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे १८ ऊर्जा प्रकल्प (६० हजार कोटी रुपये), राष्टÑीय महामार्गाचे चार प्रकल्प (४५००हजार कोटी रुपये),पोलाद प्रकल्पांचे विस्तारीकरण (१२ हजार कोटी), रेल्वे प्रकल्प (सात हजार कोटी),बंदरांची उभारणी (पाच हजार कोटी), विमानतळांचे प्रकल्प (१२०० कोटी रुपये), दूरसंचार विभागाचा राष्टÑीय आॅपतटीकल फायबर प्रकल्प (२०हजार कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. याशिवाय पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप(पीपीपी) खालील प्रकल्पांमध्ये सुमारे १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांबाबतही विजार केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रखडलेल्या प्रकल्पांचा सचिव देणार अहवाल
By admin | Updated: May 23, 2014 01:40 IST