नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह दिल्ली विद्यापीठातील १९७८ मध्ये बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे (रेकॉर्ड्स) तपासण्याचे आदेश देणारे माहिती आयुक्त एम. एस. आचार्यलू यांच्या अधिकारावर गदा आणण्यात आली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची जबाबदारी मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथुर यांनी काढून घेतली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास अर्थात, शिक्षण खात्याशी संबंधित माहितीच्या अधिकारांबाबत कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. आचार्यलू यांनी दोनच दिवसांपूर्वीच दिल्ली विद्यापीठातील कागदपत्रांच्या तपासणीचा आदेश दिला होता. मंगळवारी सायंकाळी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाशी संबंधित सगळ््या तक्रारी आणि अपील्स, यापुढे आणखी एक माहिती आयुक्त मंजुला पाराशर या बघतील. कोणत्या आयुक्तांकडे कोणता विषय द्यायचा, याचा विशेष हक्क मुख्य माहिती आयुक्तांना आहे. पंतप्रधानांच्या बीएच्या पदवीबाबत आम आदमी पार्टीने शंका घेतली असून, त्यासंबंधीची कागदपत्रे माहिती अधिकारात मागितली आहेत. ती देण्यास दिल्ली विद्यापीठाने नकार दिला होता. ते प्रकरण आचार्यलू यांच्याकडे गेल्यावर मात्र, त्यांनी माहिती देण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले. (लोकमत न्युझ नेटवर्क)१९७८ मध्ये किती विद्यार्थ्यांनी बीएची पदवी मिळवली, त्यांची नावे, त्यांच्या वडिलांची नावे आणि त्यांनी मिळवलेले गुण यांची माहिती नीरज नावाच्या आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. ती देण्यास विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. मात्र, ही माहिती देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते.
आयुक्तांच्या अधिकारांना कात्री
By admin | Updated: January 13, 2017 00:56 IST