श्ेतकरी कर्जमाफीची मागणी कायम

शेतकरी कर्जमाफीची मागणी कायम
विधानपरिषद ठप्प : तहकुबीचा सलग दहावा दिवस
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आजचा दहावा दिवससुद्धा कोणत्याही कामकाजाशिवाय वाया गेला. अधिवेशनाला सुरुवात झाल्यापासून आधी सैनिक पत्नींच्या अवमान प्रकरणी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या निलंबनाची मागणी आणि आता शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्दयावरुन विधान परिषद ठप्प आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या प्रस्तावापासून थेट अर्थसंकल्प मांडण्यापर्यंत सर्व महत्वाचे कामकाज गदारोळ आणि घोषणाबाजीत उरकण्यात येत आहेत.
बुधवारी विधानपरिषदेच्या नियमित कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. शनिवारी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी होईल अशी शेतक-यांना आशा होती. मात्र, सरकारने कर्जमाफीबाबत चकार शब्द काढला नाही. कर्जमाफी नाही की कर्जावरील व्याजमाफ नाही. केंद्रातील भाजपा नेत्यांनी वारंवार कर्जमाफी देणार नसल्याचे सांगितले असतानाही राज्य सरकार मात्र केंद्राकडून कर्जमाफी आणू असा दावा करत राहिले. एकमेकांकडे बोट दाखवत केवळ फसवणूकीचं काम राज्य सरकारने केल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. शिवाय, विधानसभेत कर्जमाफीची मागणी करणा-या १९ आमदारांना निलंबित करुन सरकारनं लोकशाहीची हत्या केली आहे. या निलंबनामुळे सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण उघड झाले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत कर्जमाफी घोषित होणार नाही तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा मुंडे यांनी दिला. काँग्रेस सदस्य शरद रणपिसे यांनी मुंडे यांच्या मागणीला पाठिंबा देत काँग्रेसचीदेखिल हीच भूमिका असल्याचे सांगितले.
यावर, विरोधक जाणीवपूर्वक सभागृहाचे कामकाज होऊ देत नसल्याचा आरोप संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी केला. तेच तेच मुद्दे मांडून विरोधक गदारोळ करत आहे. सलग दहा दिवस सभागृहाचे कामकाज रोखण्यात आले आहे. हा सभागृहाचा अवमान आहे. त्यामुळे कार्यक्रमपत्रिकेवरील सर्व कामकाज आज पार पाडण्यात यावे, अशी मागणी बापट यांनी केली. बापट यांच्या विधानामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी सभापतींसमारील मोकळ्या जागेत जमा होत कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गदारोळामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली. (प्रतिनिधी)