साहेब, ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काच्या ठेवी मिळवून द्या ठेवीदारांचे उद्धव ठाकरे यांना साकडे : पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन

जळगाव : साहेब, जिल्‘ातील हजारो ठेवीदार त्यांच्या हक्काच्या ठेवींपासून वंचित आहेत. त्यांना त्यांच्या ठेवी मिळवून द्या, अशा शब्दात जिल्‘ातील ठेवीदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्यथा मांडल्या. ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्र कोलमडल्यामुळे ठेवीदारांच्या हक्काची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ करणार्‍या संचालकांवर कारवाई करून न्याय मिळवून द्यावा या आशयाचे निवेदन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना जनसंग्राम ठेवीदार संघटना व खान्देश ठेवीदार कृती समितीतर्फे अजिंठा विश्रामगृहावर देण्यात आले.

इन्फो-
ठेवीदारांची उद्धव ठाकरे यांनी घेतली भेट
आमदारांची आढावा बैठक आटोपल्यानंतर जनसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विवेक ठाकरे तसेच खान्देश कृती समितीचे प्रविणसिंग पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडून निवेदन स्वीकारल्यानंतर विश्रामगृहासमोर बसलेल्या वयोवृद्ध ठेवीदांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी स्वत: उद्धव ठाकरे त्यांच्यापर्यंत आले व त्यांनी त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. गेल्या १० वर्षांपासून ठेवीदारांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याची माहिती विवेक ठाकरे व इतर ठेवीदारांनी दिली. ठेवीच्या रकमा तत्काळ परत मिळण्याबाबत आपल्यास्तरावरून कारवाई व्हावी अशी विनंती ठेवीदारांनी केली. उद्धव ठाकरे यांनी या संदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

काय आहेत ठेवीदारांच्या मागण्या
१) बीएचआर पतसंस्थेच्या अवसायकांनी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या रकमा परत मिळाव्या म्हणून संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून शासनाने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकृत अधिकार्‍यांच्या समवेत तत्काळ केंद्रीय बैठकीचे आयोजन करावे.
२) जिल्ह्यातील इतर फसवणूक केलेल्या पतसंस्थाचालकांच्या विरोधात दाखल तक्रारींच्या अनुशंगाने एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे.
३) जिल्ह्यातील शासनाच्या बिनव्याजी पॅकेजचा लाभ घेऊन मुदत संपल्यानंतर देखील शासनाचे पैसे परत न करणार्‍या संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत आदेश करावे अशी विनंती करण्यात आली.
४) जिल्ह्यातील ५० हजारावरील ठेवीच्या रकमांना विमा संरक्षण देण्यात यावे.
५) ठेवीदारांच्या आयुष्यातील दुष्काळ संपविण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे.
६)जिल्ह्यातील तक्रार असलेल्या पतसंस्थांचे शासकीय लेखापरिक्षण करण्यात यावे तसेच उपवर मुलींच्या पॅकेजमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी.