नवी दिल्ली: देशात दरवर्षी हजारो नागरिकांचा रस्ते अपघातात जीव जातो. त्यामुळे अपघात रोखण्यासाठी मोदी सरकारनं एक नवा नियम जारी केला आहे. हा नियम सुरक्षा ऑडिटशी संबंधित आहे. रस्ते दुर्घटनांची संख्या कमी करण्यासाठी नितीन गडकरींच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं हे पाऊल टाकलं आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी काही दिवसांपूर्वीच रस्ते सुरक्षा ऑडिटची घोषणा केली. रस्ते तयार करताना सर्व टप्प्यांमध्ये रोड सेफ्टीच्या उपायांवर पुरेसं लक्ष दिलं जात नसल्याचं त्यावेळी गडकरी म्हणाले होते. त्यामुळेच आता रस्ते निर्मितीच्या सर्वच टप्प्यांमध्ये अपघात कमी करण्यासाठी सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य असेल.
सुरक्षा ऑडिट म्हणजे काय?कोणत्याही ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड रस्ते योजनेचं काम सुरू करण्यापूर्वी त्या रस्त्याचं सुरक्षा ऑडिट केलं जातं. या परिस्थितीत पूर्ण क्षमतेनं रस्त्यावर वाहनं चालल्यास अपघातांची शक्यता किती याची पडताळणी ऑडिटच्या माध्यमातून केली जाते. सुरक्षा ऑडिट केल्यानं रस्ते अधिक सुरक्षित होतील. जोपर्यंत रस्त्याचं सुरक्षा ऑडिट होत नाही, तोपर्यंत रस्ता वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात येणार नाही.
सुरक्षा ऑडिटचे निकष कोणते?सुरक्षा ऑडिट करताना तज्ज्ञ मंडळी सुरक्षेचे उपाय तपासून पाहतील. फुटओव्हर ब्रिज, अंडरपास, स्पीड ब्रेकर, रस्त्यावरील वाहनांचा वेग, इंटरचेंज, रेल्वे क्रॉसिंग, बाजार आणि शाळांजवळ असलेले साईन बोर्ड, सतर्कतेसाठी लावण्यात आलेले साईन बोर्ड, तीव्र वळणांची आणि इतर धोक्यांची माहिती देण्यासाठी लावलेले साईन बोर्ड या गोष्टींचा तज्ज्ञांकडून विचार करण्यात येईल. सुरक्षेचे निकष पूर्ण झाले नसल्यास त्यांच्या लोकार्पणास उशीर होईल. रस्ते तयार करणाऱ्या कंत्राटदारानं बांधकामासाठी निकृष्ट साहित्याचा वापर केला नाही ना, याचीही पडताळणी तज्ज्ञांकडून केली जाईल.