शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेक्याबाबत आज निर्णय? सुनावणी : स्थायीच्या सदस्यांचीही मागविली मते

By admin | Updated: July 12, 2015 21:58 IST

नाशिक : साधुग्राममधील स्वच्छतेच्या ठेक्याचा वाद न्यायालयात जाऊन पोहोचल्यानंतर सोमवारी (दि.१३) उच्च न्यायालयात त्यावर दुपारी ३.३० वाजता सुनावणी होणार असून, मंगळवारपासून सिंहस्थ कुंभमेळ्यास प्रारंभ होण्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायालयात महापालिका प्रशासन आपली बाजू मांडणार आहेच शिवाय प्रशासनाने स्थायी समितीच्या सदस्यांकडूनही मते मागवित ती न्यायालयाला सादर करण्याची तयारी चालविली आहे.

नाशिक : साधुग्राममधील स्वच्छतेच्या ठेक्याचा वाद न्यायालयात जाऊन पोहोचल्यानंतर सोमवारी (दि.१३) उच्च न्यायालयात त्यावर दुपारी ३.३० वाजता सुनावणी होणार असून, मंगळवारपासून सिंहस्थ कुंभमेळ्यास प्रारंभ होण्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय दिला जाण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, न्यायालयात महापालिका प्रशासन आपली बाजू मांडणार आहेच शिवाय प्रशासनाने स्थायी समितीच्या सदस्यांकडूनही मते मागवित ती न्यायालयाला सादर करण्याची तयारी चालविली आहे.
साधुग्राम स्वच्छतेचा ठेका वादग्रस्त ठेकेदार वॉटर ग्रेस प्रॉडक्टस् या कंपनीला देण्यास स्थायी समितीने विरोध दर्शवित द्वितीय न्यूनतम निविदाधारक क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हीसेस या कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायी समितीच्या या निर्णयाविरुद्ध वॉटर ग्रेस प्रॉडक्टस् कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी सोमवार, दि. १३ जुलैपर्यंत मुदत दिली होती शिवाय तोपर्यंत ठेक्याचे कार्यादेश न काढण्याचेही आदेशित केले होते. त्यानुसार सोमवारी दुपारी पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान महापालिका प्रशासनाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तयारी चालविली असून, प्रशासनाने स्थायी समितीच्या प्रत्येक सदस्यालाही पत्र पाठवत त्यांची भूमिका मांडण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार सदस्यांना सोमवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या ठेक्यास सुरुवातीपासून विरोधाची भूमिका घेणारे भाजपाचे प्रा. कुणाल वाघ यांनीही आपली भूमिका नगरसचिव विभागाला कळविली आहे. महापालिका प्रशासन आता आपली नेमकी काय भूमिका मांडते यावर निर्णय अवलंबून आहे. दरम्यान, वॉटर ग्रेसचे संचालक चेतन बोरा यांनी आपण काळ्या यादीत नसल्याचे आणि आपल्यावर कोणतीही थकबाकी नसल्याचा पुनरुच्चार केला असून, न्यायालय आपला निर्णय देईल, असे स्पष्ट केले आहे.