ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ११ - रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसेस किंवा RTO मधला भ्रष्टाचार इतका प्रचंड आहे की त्यापुढे चंबळचे दरोडेखोर काहीच नाहीत. हे उद्गार नाडलेल्या नागरिकांचे नाहीत तर खुद्द रस्ते व वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांचे आहेत. रोड ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिल गेले आठ महिने मंजुरीच्या प्रतीक्षेत संसदेत अडकून पडले असून RTO च्या अधिका-यांनीच या विधेयकाविरोधात राज्य सरकारांचे कान भरले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
RTO अधिका-यांनी आपली दुकानं बंद करावीत असं जाहीर आवाहन यापूर्वीही गडकरींनी केलं होतं. हे विधेयक संमत झालं तर हे संपूर्ण क्षेत्र सुधारेल आणि भ्रष्टाचार निपटला जाईल असा गडकरींचा दावा आहे. ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, तेच या विधेयकाला विरोध करत असल्याचे गडकरींचे म्हणणे आहे. राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल असे सांगण्यात येत असून ते निखालस असत्य असल्याचे गडकरींनी म्हटले आहे.
भारतात जितक्या सहजपणे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळतं, इतक्या सहजपणे जगात कुठंही मिळत नाही असं सांगताना यातली ३० टक्के बोगस असतात असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं आहे. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ड्रायव्हिंग लायस्नस देता येऊ शकतात, ऑनलाइन परमिट आणि अन्य सुधारणाही या बिलात प्रस्तावित आहेत.
संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था बदलण्याची क्षमता या विधेयकात असून संसदेच्या अधिवेशनात ते मंजूर व्हावं अशी अपेक्षा गडकरींनी व्यक्त केली आहे.