सुरक्षित गर्भपाताचा कायद्याने अधिकार

लातूर : मागील काही वर्षांपासून लिंगनिदान विरोधी मोहीम राबविली जात आहे. सरकारी पातळीवरून लिंगनिदान विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवा बंद झाल्या आहेत. परिणामी, अवैध गर्भपातामुळे महिलांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे, असे डॉ़ गोरख मंद्रूपकर, मंजुषा प्रीत यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले.सम्यक सेवाभावी संस्थेच्या वतीने मराठवाड्यातील १० जिल्ह्यांत गर्भलिंगनिदानाला विरोध; पण सुरक्षित गर्भपाताविषयी जनजागृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याविषयी डॉ. गोरख मंद्रूपकर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना म्हणाले, सुरक्षित गर्भपात हा महिलांचा अधिकार आहे़ पण लिंगनिदानचा बाऊ करून केवळ कारवाईच्या भीतीपोटी डॉक्टरांकडून तो नाकारला जात आहे. याचा परिणाम असुरक्षित गर्भपातात होत आहे. गर्भधारणेनंतर १२ ते २० आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा महिलांना अधिकार आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी पीएनडीटी अ‍ॅक्टची जनजागृती सरकार पातळीवर मोठ्या प्रमाणात झाली. कायद्याचे ज्ञान न घेता याची भीतीच बाळगली. त्यामुळे सुरक्षित गर्भपाताला डॉक्टर नकार देत आहेत. शिवाय, मदतीसाठी संस्थेने ९०७५७६४७६३ हॉटलाईन सुरु केली आहे़ या हॉटलाईनवर सुरक्षित गर्भपाताबाबत माहितीसाठी सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत माहिती देण्यात येत असल्याचे डॉ़ मंद्रूपकर यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला सामाजिक कार्यकर्त्या माया सोरटे, कालिंदी पाटील, कुशावर्ता बेळे, बालाजी कांबळे, अशोक तांगडे यांची उपस्थिती होती.