ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात नवी करप्रणाली आणली जात आहे. आज मध्यरात्रीपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ही नवी करप्रणाली लागू होणार असून केंद्र सरकारसाठी हा एक ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. दरम्यान केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी काँग्रेस पक्ष आपल्या भुमिकेवर पुनर्विचार करुन पाठिंबा देण्यास तयारी दर्शवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यासाठीच्या लाँचिंग कार्यक्रमावर काँग्रेस व डाव्या पक्षांनीही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये होणाऱ्या समारंभावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक यांनी याआधीच केली आहे. अन्य विरोधकांनी मात्र अद्याप निर्णय घेतला नसला, तरी आणखी काही पक्ष बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे.
"देशात इतका मोठा बदल होत असताना त्यांनी स्वत:ला या प्रक्रियेपासून लांब ठेवणे खरचं दुर्देवी आहे. संध्याकाळपर्यंत त्यांना जाणीव होईल आणि आपल्या भुमिकेवर पुनर्विचार करत ते सेंट्रल हॉलमध्ये उपस्थित राहतील", असं वैंकय्या नायडू बोलले आहेत. "मी अजूनही काँग्रेस आणि इतर पक्षांना आपल्या बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर विचार करावा असं आवाहन करतो. हा कोणत्याही पक्षाचा कार्यक्रम नाही", असं वैंकय्या नायडू यांनी सांगितलं.
I still appeal to Congress and other parties boycotting #GST event to reconsider. Its not a party function: Venkaiah Naidu pic.twitter.com/z0b8XxOaX3— ANI (@ANI_news) June 30, 2017
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या समारंभाला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व एच. डी. देवेगौडा यांनाही निमंत्रित केले आहे. काँग्रेसच्या बहिष्कारामुळे डॉ. मनमोहन सिंग अर्थातच या कार्यक्रमाला जाणार नाहीत. देवेगौडा यांचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त) आदी पक्षांनीही निर्णय घेतलेला नाही. जनता दल (संयुक्त)ने राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपाच्या रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा दिला असल्याने काँग्रेसची त्या पक्षाकडून फारशी अपेक्षा नाही.
जीएसटीची पूर्णपणे तयारी झाली नसताना, त्यात काही अडचणी असताना आणि काही आक्षेपांचे निराकरण झाले नसताना ती करप्रणाली लागू करणे आणि त्याचा समारंभ करणे याला अर्थ नाही. जीएसटीच्या काही दरांनाही काँग्रेसचा विरोध आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल, मद्य, वीज यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवणेही काँग्रेसला अमान्य आहे.
पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी सेंट्रल हॉलमध्ये ‘नियतीशी करार’ हा शब्दप्रयोग केला होता. त्याचा इथे वापर करणे चुकीचे आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सेंट्रल हाउसमध्ये १९४७नंतर १९७२ सालीही विशेष समारंभ झाला होता. स्वातंत्र्याच्या रजत जयंतीनिमित्त त्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
हे संसदेचे अधिवेशन नाही. त्यामुळे त्यात सहभागी न झाल्यामुळे काहीच बिघडत नाही, अशी डाव्या पक्षांची भूमिका आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी तर जीएसटीमधील काही तरतुदींनाच आक्षेप घेतला आहे. अशा परिस्थितीत तो एक सरकारी सोहळाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.