नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार व अन्य काही गंभीर आरोपांवरून केंद्रीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीआयसी) २२ वरिष्ठ अधिकाºयांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. हे सारे अधिकारी भारतीय महसूल सेवेतील असून, ते अधीक्षक वा प्रशासकीय अधिकारी या दर्जाचे आहेत.
या २२ पैकी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंदीगड व मीरत झोनमधील प्रत्येकी एक अधिकारी असून, मुंबई, जयपूर व बंगळुरू झोनमधील प्रत्येकी दोन अधिकारी आहेत. या सर्व २२ अधिकाºयांना सार्वजनिक हितासाठी सेवामुक्त करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याआधी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने २७ अधिकाºयांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती. त्यापैकी १२ अधिकारी भारतीय महसूल सेवेतील होते. महसूल सेवेतील १२ अधिकारी मुख्य आयुक्त, आयुक्त वा उपायुक्त अशा वरिष्ठ दर्जाचे होते. त्या प्राप्तिकर विभागाचे सहआयुक्त अशोक अग्रवाल यांचेही नाव होते. गेल्या काही महिन्यांत महसूल सेवेतील अधिकाºयांना काढून टाकण्याचा वा सक्तीने विृत्त करण्याचा हा तिसरा प्रकार आहे. याआधी ज्या अधिकाºयांना सेवेतून मुक्त केले होते, त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, स्मगलिंग तसेच लाच घेणे व देणे हे आरोप सिद्ध झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकाराविषयी चिंताही व्यक्त केली होती. कर खात्याचे अधिकारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून करदात्यांना त्रास देत आहेत वा किरकोळ चुकांसाठी करदात्यांवर निष्कारण कडक कारवाई करीत आहेत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले होते.सहन करणार नाहीकर नियोजनातील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, गैरव्यवहार, करदात्यांना त्रास हे प्रकार सहन केले जाणार नाहीत, हा संदेश या कारवाईतून सर्वांना मिळाला आहे. हे प्रकार अजिबात सहन केले जाणार नाहीत.