राजकीय पक्षांना ‘रिटर्न्स’चे बंधन

राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करणाऱ्या प्रस्तावानंतर आता राजकीय पक्षांना दरवर्षी डिसेंबरपर्यंत प्राप्तिकर विवरण देणे बंधनकारक करण्याचा

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना बेनामी देणग्या स्वीकारण्यास मनाई करणाऱ्या प्रस्तावानंतर आता राजकीय पक्षांना दरवर्षी डिसेंबरपर्यंत प्राप्तिकर विवरण देणे बंधनकारक करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केले आहे. (वृत्तसंस्था)राजकीय पक्षांसाठी रोखीने दोन हजार रुपयांचीच देणगी स्वीकारण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा आणि अधिक रकमेच्या देणग्या धनादेश, डिजिटल माध्यमातूनच स्वीकारता येतील, असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. निधीसाठी निवडणूक रोखे जारी करण्याचाही सरकारने निर्णय घेतला आहे. देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वित्त विधेयकात प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.