अभिमतला उरलेले प्रवेश स्वत: देण्यास मनाई

महाराष्ट्रातील अभिमत विद्यापीठांनी स्वत: समुपदेशन करून एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी यंदा आतापर्यंत दिलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले असले

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील अभिमत विद्यापीठांनी स्वत: समुपदेशन करून एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी यंदा आतापर्यंत दिलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले असले तरी शिल्लक असलेल्या जागांचे प्रवेश विद्यापीठे आणि राज्य सरकार यांनी संयुक्त समुपदेशन करून दिले जावेत, असा आदेश दिला आहे.राज्यातील वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदवी अभ्यासक्रमांचे सरकारी, खासगी व अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश ‘नीट’च्या गुणवत्ता यादीनुसार राज्य सरकारच्या केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेतून समुपदेशन करून दिले जातील, असा आदेश केंद्र सरकारने ९ आॅगस्ट रोजी व राज्य सरकारने २० आॅगस्ट रोजी दिला होता. याविरुद्ध अभिमत विद्यापीठे उच्च न्यायालयात गेली तेव्हा न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली.या अंतरिम स्थगितीविरुद्ध राज्य व केंद्र सरकारने केलेल्या अपिलांवर बुधवारी न्यायालयात न्या. ए. के. सिक्री व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा, दरम्यान या विद्यापीठांनी बव्हंशी प्रवेश काउन्सिलिंग करून दिले आहेत व प्रवेशांसाठी ३० सप्टेंबर ही शेवटची तारीख असल्याने झालेले प्रवेश रद्द केले तर ते मुदतीत पूर्ण करणे शक्य होणार नाही, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने वरील आदेश दिला.आता अभिमत विद्यापीठांमधील एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेशांसाठीच्या समुपदेशनाची दुसरी व तिसरी फेरी एका समितीकडून पार पाडली जाईल. या समितीवर राज्य सरकार व प्रत्येक अभिमत विद्यापीठाचा एक प्रतिनिधी असेल. हे समुपदेशन प्रत्येक अभिमत विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र नव्हे तर सर्व अभिमत विद्यापीठांसाठी एकत्रितपणे होईल.समितीमार्फत होणाऱ्या या समुपदेशनासाठी ज्यांनी राज्य सरकारकडे व ज्यांनी निरनिराळ्या अभिमत विद्यापीठांकडे नावे नोंदविली आहेत अशा विद्यार्थ्यांची ‘नीट’ गुणवत्तेनुसार यादी तयार केली जाईल. यामुळे राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आधी झालेल्या प्रवेशांमध्ये अधिक गुणवत्ता असूनही ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या अभिमत विद्यापीठात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना ते मिळतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यात खरेच स्वारस्य आहे, हेही स्पष्ट होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.संयुक्त समुपदेशनासाठी सर्व अभिमत विद्यापीठांनी प्रवेशांसंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड ताबडतोब राज्य सरकारकडे सुपुर्द करावे व सरकार आणि विद्यापीठांनी एकही जागा शिल्लक न राहता सर्व प्रवेश पूर्ण होतील, याची खात्री करावी. ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करणे शक्य होईल असे दिसत नसल्याने या प्रवेशांसाठी न्यायालयाने अंतिम मुदत ७ आॅक्टोबरपर्यंत वाढवून दिली. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी, केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी तर अभिमत विद्यापीठांसाठी पी. चिदंबरम व डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी काम पाहिले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)ही व्यवस्था यंदापुरतीही व्यवस्था फक्त यंदाच्या वर्षापुरती केली गेली आहे. ‘नीट’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहता अभिमत विद्यापीठे स्वत:चे प्रवेश स्वत: करू शकतात का कळीचा मुद्दा असून त्याचा निकाल उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांमध्ये होईल व पुढील वर्षांनंतरचे प्रवेश त्यानुसार होतील. या याचिका उच्च न्यायालयात उद्या २९ सप्टेंबर रोजी यायच्या आहेत. उच्च न्यायालयाने रोजच्या रोज सुनावणी घेऊन या याचिका लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात, असेही खंडपीठाने सुचविले.