सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- ओबीसी जातींमधे प्रत्येक जातीला २७ टक्के आरक्षणातील उचित लाभ मिळावा, यासाठी काँग्रेस सरकारांनी आरक्षणांतर्गत आरक्षणाचे कायदे यापूर्वीच विविध राज्यात केले आहेत. देशात उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य असे आहे की ओबीसी जातींना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ, विशिष्ठ जातीच घेत असून अनेक ओबीसी जाती या लाभापासून वंचित आहेत. राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली तर ओबीसींना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात विविध जातींकरता आरक्षणांतर्गत आरक्षण करणारा कायदा करील अशी ग्वाही काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी उत्तरप्रदेशातल्या विविध जिल्ह्यातून आलेल्या ओबीसींच्या विविध जातीच्या २00 पेक्षा अधिक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिली.राहुल गांधींनी उत्तरप्रदेशातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाशी केलेल्या चर्चेचे तपशील, काँग्रेसच्या नियमित पत्रकार वार्तालापात कथन करताना राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद व उत्तरप्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष राज बब्बर म्हणाले, काँग्रेसने सत्तेवर असताना कर्नाटक, महाराष्ट्र हरयाणा व पुड्डुचेरीत ओबीसींच्या विविध जातींना, आरक्षणांतर्गत आरक्षण देणारे कायदे केले आहेत. याखेरीज देशात तामिळनाडू, प.बंगाल, बिहार इत्यादी दहा राज्यात असे कायदे आज अस्तित्वात आहेत. ओबीसी जातीतला कोणताही समाजघटक आरक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठीच काँग्रेस व काही सेक्युलर पक्षांनी असे कायदे करण्याचा पुढाकार घेतला होता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १८(४)मधे आरक्षणातंर्गत आरक्षण देण्यास कोणतेही बंधन नसल्याचा निर्वाळा सुप्रिम कोर्टाने १९९0 सालीच इंद्रा साहनी विरूध्द भारत सरकार याचिकेत दिला आहे, असा संदर्भही यावेळी आझाद यांनी दिला. युपीए सरकारने सुप्रिम कोर्टाच्या प्रस्तुत निर्णयाची दखल घेउन उचित कार्यवाहीसाठी तो नॅशनल कमिशन आॅफ बॅकवर्ड क्लासकडे पाठवून दिला होता. आज केंद्रात काँग्रेस सत्तेवर नसल्याने त्याच्या अमलबजावणीबाबत नेमके काय झाले, त्याचा खुलासा करता येणार नाही तथापि अन्य राज्यांमधे काँग्रेसने जे धोरण या संदर्भात राबवले त्या भूमिकेवर आजही काँग्रेस ठाम आहे. उत्तर ा्रदेशच्या अन्य मागासवर्गीय जातींमधे अनेक अति मागास जाती आजही आरक्षणापासून वंचित आहेत. तंत्रज्ञान प्रगतीमुळे अठरा पगड जातींचे अनेक व्यवसाय संकटात आहेत. बदलत्या काळात त्यांना त्यांच्या परंपरागत व्यवसायांचे आधुनिकिकरण कसे करता येईल, काँग्रेस पक्ष त्यात कशाप्रकारे मदत करू शकेल, ओबीसी आरक्षणात त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यास, उत्तरप्रदेशात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यास, अन्य राज्यांप्रमाणे कायदा मंजूर केला जाईल, आगामी निवडणूक जाहीरनाम्यातही तसे स्पष्ट अभिवचन दिले जाईल, असे आश्वासन राहुल गांधींनी या शिष्टमंडळाला दिले आहे.