शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

आरक्षणाचा फेरविचार व्हावा !

By admin | Updated: September 22, 2015 02:31 IST

आरक्षणाचा वापर हा केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जात आहे. हे थांबविण्यासाठी आता आरक्षण धोरणाचाच फेरविचार करायला पाहिजे

नवी दिल्ली : आरक्षणाचा वापर हा केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला जात आहे. हे थांबविण्यासाठी आता आरक्षण धोरणाचाच फेरविचार करायला पाहिजे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या मुखपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. मात्र दिवसभरात विरोधी पक्षांसोबत ‘रालोआ’तील घटक पक्षांनीही यावर जोरदार टीका केल्यानंतर संघाने रात्री पत्रक काढून भागवत यांनी व्यक्त केलेले मत हे समाजातील विविध दुर्बल वर्गांना सध्या मिळत असलेल्या आरक्षणाच्या संदर्भात नाही, असा खुलासा करीत सारवासारव केली. तर बिहार निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर प्रसिद्ध झालेले भागवत यांचे मत अडचणीचे आहे याची जाणीव ठेवून भारतीय जनता पार्टीने आमची भूमिका पूर्णपणे आरक्षणाच्या बाजूची असे सांगत यापासून चार हात दूर राहण्याचा प्रयत्न केला.कोणत्या समाजाला आरक्षणाची गरज आहे? आरक्षण आणखी किती काळ द्यायला हवे, याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अराजकीय समिती स्थापन करण्यात आली पाहिजे, अशी सूचना भागवत यांनी केली. गुजरातमध्ये पाटीदार आणि राजस्थानमध्ये गुर्जर यांच्यासह अनेक जाती आरक्षणाची मागणी करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भागवत यांनी ‘पांचजन्य’ आणि ‘आॅर्गनायजर’ या संघाच्या मुखपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत आरक्षणावरील हे विधान केले आहे.‘राज्यघटनेत सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या आधारावर आरक्षण धोरण राबविण्याचे म्हटले अहे. घटनाकारांच्या मनात होते, तसेच आरक्षण धोरण असले पाहिजे. घटनाकारांनी नमूद केल्याप्रमाणे आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी झाली असती तर आज हे प्रश्न उभेच झाले नसते. आरक्षणाचा केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी उपयोग करण्यात आला आहे,’ असे भागवत म्हणाले. संविधान में सामाजिक पिछडे वर्ग पर आधारित आरक्षण नीति की बात हैं तो वह वैसी हो जैसी संविधानकारों के मन में था, वैसा उसको चलाते तो आज ये सारे प्रश्न नहीं खडे होते । उसका राजनीति के रुप में उपयोग किया गया हैं। हमारा कहना हैं कि एक समिति बना दो, जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों की जो सेवाभावी हों, उनको यत करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक हैं। कितने दिन तक उसकी आवश्यकता पडेगी।।फेरविचार नाही - भाजपाआरक्षण धोरणाचा फेरविचार करण्याची काहीएक आवश्यकता नाही आणि फेरविचार करण्याच्या मागणीला भाजपाचा अजिबात पाठिंबा नाही, असे स्पष्ट करून भाजपाने सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या मतापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, अतिमागास जाती आणि ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अधिकाराचा भाजपा १०० टक्के आदर करते. कारण या वंचित घटकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी तसेच त्यांच्या सबलीकरणासाठी आरक्षण अत्यंत गरजेचे आहे, या आपल्या भूमिकेवर आणि बांधिलकीवर भाजपा जनसंघाच्या काळापासूनच ठाम आहे.रा. स्व. संघाचे अ. भा. प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी नागपूरमध्ये एक प्रसिद्धीपत्रक काढून म्हटले, की भागवत यांनी ही मुलाखत पं. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या एकात्म मानव दर्शनच्या संदर्भात दिली होती व तिच्याकडे त्याच अर्थाने पाहायला हवे. मुलाखतीत त्यांनी असे म्हटले होते, की आरक्षणाचे लाभ सर्व दुर्बल घटकांपर्यंत कसे पोहोचतील याचा विचार सर्वांनी मिळून करायला हवा.विकासाची फळे चाखता न आलेल्या गरीब आणि मागास राहिलेल्या अन्य जातींच्या कल्याणासाठी काही करता आले तर त्याचे आम्ही स्वागत करू. परंतु सध्या मिळत असलेले आरक्षण कायम राहावे असे भाजपाला वाटते, असे प्रसाद म्हणाले.भाजपा आरक्षण धोरणाचा फेरविचार करण्याच्या बाजूने नाही, असे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले.