अपंगांना ‘सर्वत्र’ आरक्षण

केंद्र सरकारने आपल्या नोकऱ्यांमध्ये अपंगांसाठी असलेले तीन टक्के आरक्षण केवळ वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’मधील कनिष्ठ पदांपुरते मर्यादित न ठेवता ते वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’सह सर्व स्तरांवर लागू

मुंबई/दिल्ली : केंद्र सरकारने आपल्या नोकऱ्यांमध्ये अपंगांसाठी असलेले तीन टक्के आरक्षण केवळ वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’मधील कनिष्ठ पदांपुरते मर्यादित न ठेवता ते वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’सह सर्व स्तरांवर लागू करावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.जी पदे थेट भरतीऐवजी फक्त बढतीनेच भरली जातात, अशा पदांमध्येही अपंगांसाठी आरक्षण ठेवणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने जाहीर केले आहे. यामुळे अपंगांच्या आरक्षणात सरकारने घातलेला खोडा दूर झाला असून, अपंग जबाबदारी पार पाडू शकतील, असे सरकारी सेवेतील कोणतेही पद त्यांच्यासाठी वर्ज्य राहणार नाही.प्रसार भारतीमधील राजीव कुमार गुप्ता व इतर अपंग कर्मचाऱ्यांनी केलेली रिट याचिका व न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीतील अरुण सिंघवी या अपंगाने केलेल्या अपिलावर न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या विषयावर न्यायालयाने याआधीही निकाल दिले असले तरी अपंगांना तीन टक्के आरक्षणाचा, कोणताही भेदभाव व निर्र्बंंधांविना,पूर्णांशाने लाभ देणारा म्हणून हा निकाल पथदर्शी म्हणावा लागेल.अपंगाना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासह अन्य सोयीसुविधा देऊन त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करत समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९५ मध्ये ‘पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज (इक्वल आॅपॉच्युर्निटिज, प्रोटेक्शन आॅफ राईट््स अ‍ॅण्ड फूल पार्टिसिपेशन) अ‍ॅक्ट’ हा कायदा केला. हा कायदा ‘पीडब्ल्यूडी अ‍ॅक्ट’ या संक्षिप्त नावानेही ओळखला जातो. या कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये सरकारी नोकऱ्यांमधील किमान तीन टक्के जागा विविध प्रकारच्या शारीरिक अपंगांसाठी राखून ठेवल्या गेल्या. अपंग व्यक्ती त्याच्या अपंगत्वाच्या स्वरूपानुसार कोणत्या पदावर काम करू शकतो, हे ठरवून सरकारने अपंगांसाठी राखीव असलेली तीन टक्के आरक्षित पदे ठरवावीत, असे या कायद्याचे कलम ३२ सांगते.केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना मात्र १८ फेब्रुवारी १९९७ व २९ डिसेंबर २००५ रोजी जारी केलेल्या दोन परिपत्रकांनी मर्यादा घातल्या. अपंगांचे हे आरक्षण फक्त वर्ग ‘क’ व ‘ड’मधील कनिष्ठ पदांनाच लागू होईल आणि वर्ग ‘अ’ व ‘ब’मधील वरिष्ठ पदांमध्ये आरक्षण असणार नाहीत. तसेच जी पदे फक्त बढतीनेच भरली जातात त्यांमध्येही अपंगांसाठी राखीव जागा असणार नाहीत, असे या परित्रकांद्वारे ठरविले गेले. न्यायालयाने ही दोन्ही परिपत्रके ‘पीडब्ल्यूडी कायद्या’चे उल्लंघन करणारी व त्याच्या मूळ उद्देशास हरताळ फासणारी आहेत, असा निर्वाळा देत ती रद्द केली. न्यायालयाने म्हटले की, अपंगांना समान संधी देण्यासाठी हा कायदा केलेला असल्याने त्यांचे आरक्षण केवळ कनिष्ठ पदांपुरते मर्यादित ठेवणे म्हणजे त्यांना समान संधी नाकारणे आहे. एखाद्या पदावर अपंग काम करू शकतो, असे सरकारने ठरविल्यावर ते पद आरक्षणाच्या कक्षेत आपोआपच येते. शिवाय जी पदे फक्त बढतीनेच भरली जातात ती अपंगांना नाकारणे हा भेदभाव आहे. (विशेष प्रतिनिधी)अपंग हे दलित नव्हेतबढतीने भरायच्या पदांमध्ये अपंगांसाठी आरक्षण न ठेवण्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने इंदिरा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्या निकालाने बढत्यांमधील आरक्षण घटनाबाह्य ठरविले गेले होते. परंतु हा मुद्दा अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, इंदिरा सहानी प्रकरणाचा निकाल राज्यघटनेनुसार मागासवर्गीय व आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणासंबंधी होता. तो अपंगांना लागू होत नाही. कारण अपंग हे दलित किंवा आदिवासी नाहीत. त्यांना दिले जाणारे आरक्षण ते मागासलेले आहेत म्हणून नव्हे तर त्यांच्या अपंगत्वामुळे दिले गेले आहे.अंध वकिलाने दिला न्यायया प्रकरणाची आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे एस. के. रुंगठा या अंध वकिलाने अर्जदारांच्या वतीने यशस्वीपणे युक्तिवाद करून केंद्र सरकारच्या सेवेतील तमाम अपंगांना न्याय मिळवून दिला. ‘ज्येष्ठ वकील’ म्हणून अधिकृतपणे मान्यता मिळालेले अ‍ॅड. रुंगठा हे देशातील एकमेव अंध वकील आहेत. अंध कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत, हेच यावरून दिसून येते.