२५ मतदारसंघांमध्ये आरक्षण
By admin | Updated: January 23, 2015 23:06 IST
जिल्हा पंचायत निवडणूक : ओबीसी, एसटींसाठी ८, तर महिलांसाठी १७
२५ मतदारसंघांमध्ये आरक्षण
जिल्हा पंचायत निवडणूक : ओबीसी, एसटींसाठी ८, तर महिलांसाठी १७पणजी : राज्यातील दोन्ही जिल्हा पंचायतींचे मिळून एकूण ५0 पैकी २५ मतदारसंघ हे विविध घटकांसाठी आरक्षित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अजून आरक्षणाबाबतची अधिसूचना जारी झालेली नाही; पण महिलांसाठी १७ व ओबीसी आणि अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) प्रत्येकी चार मतदारसंघ आरक्षित होणार आहेत.मतदारसंघ फेररचना करताना प्रत्येक मतदारसंघ हा सरासरी १७ ते १८ हजार मतदारांचा करण्यात आला आहे. मतदारसंघांचे आरक्षण कसे करावे, हे ढोबळमानाने ठरले आहे. जिल्हा पंचायतीचे विद्यमान सदस्य तसेच काही आजी-माजी आमदारांना याची कल्पना आली आहे. कळंगुट येथे झालेल्या भाजपच्या दोन दिवसांच्या चिंतन बैठकीवेळी जिल्हा पंचायत निवडणुकांबाबतच जास्त चर्चा झाली होती व त्या वेळीच राजकीयदृष्ट्या कुणाचा पत्ता कसा कापावा, हे ठरले होते. मगोशी युती न करता स्वबळावर भाजपने जिल्हा पंचायत निवडणुका लढवाव्यात, हेही त्या वेळीच ठरले आहे. मतदारसंघ फेररचना व आरक्षणाला न्यायालयीन आव्हान देण्यास वेळ मिळू नये म्हणून ऐनवेळी अधिसूचना जारी केल्या जातील, असे अनेकांना वाटते. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक १५ मार्च रोजी घेण्याची तयारी ठेवली आहे; पण पंचायत खाते जोपर्यंत अधिसूचना जारी करत नाही व पक्षीय पातळीवर निवडणुका घेण्यासाठी सरकार जोपर्यंत कायदा दुरुस्त करत नाही, तोपर्यंत आयोग काहीही करू शकणार नाही. दोन्ही जिल्हा पंचायत क्षेत्रांत मिळून सुमारे साडेसात लाख मतदार आहेत.२०१० साली झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळी सांताक्रुझ, कुंभारजुवे, नगरगाव, शिरोडा, दवर्ली व बाळ्ळी हे मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित होते. ओबीसी महिलांसाठी त्या वेळी धारगळ, हळदोणा, चोडण, मये, सांकवाळ, धारबांदोडा हे मतदारसंघ आरक्षित होते. बाळ्ळी व दवर्ली हे एसटी महिलांसाठी आरक्षित होते. ओबीसींसाठी (पुरुष व महिला) रेईश मागूश, तिवरे, वेळ्ळी, शेल्डे हे मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आले होते. विविध समाजघटकांतील महिलांसाठी मांद्रे, धारगळ, थिवी, हळदोणा, चिंबल, चोडण, लाटंबार्से, मये, कुर्टी, धारबांदोडा, सांकवाळ, दवर्ली, कुडतरी, गिरदोली, चिंचीणी, धारबांदोडा, बाळ्ळी हे मतदारसंघ आरक्षित होते. आता आरक्षण बदलणार आहे. ते नेमके कशा प्रकारे बदलले गेले आहे, ते प्रत्यक्ष अधिसूचना जारी होईल, तेव्हाच स्पष्ट होणार आहे. (खास प्रतिनिधी)