नवी दिल्ली : अनेक लोकांची नावे समाविष्ट करायची असल्याने आसाममधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी)ची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला शुक्रवारी केली. ही मुदत ३१ जुलै रोजी संपत आहे. भारत घुसखोरांची जागतिक राजधानी होता कामा नये असेही सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.लाखो घुसखोर नागरिकांची नावे एनआरसीमध्ये कायम अद्यापही असून इतर नागरिकांची नावे या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. घुसखोरांची नावे एनआरसीमधून काढणे आवश्यक आहे असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. बांगलादेशमधून भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असते. त्यामुळे बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या आसाममधील जिल्ह्यांत एनआरसीमध्ये समाविष्ट केलेल्या नावांची फेरतपासणी करणे आवश्यक बनले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता येत्या मंगळवारी होणार आहे. ३.२३ कोटी नागरिकांपैकी ४० लाख जणांची नावे गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या एनआरसी ड्राफ्टमधून वगळण्यात आली होती.
आसाममधील एनआरसी यादीसाठी मुदतवाढ हवी, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टाला विनंती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 20, 2019 04:28 IST