नवी दिल्ली : नोटाबंदीचा निर्णय आणि सरकार राबवित असलेली आर्थिक धोरणे यामुळे भविष्यात विकास अपेक्षित असला तरी हे दूरचे स्वप्न आहे. देशातील पिचलेल्या गरिबांना तेवढे थांबण्याचा धीर नसल्याने त्यांचा त्रास दूर करण्याची पावले आत्ता लगेचच उचलायला हवीत, असे म्हणून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मोदी सरकारला गुरुवारी कानपिचक्या दिल्या.
राष्ट्रपती भवनातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून देशभरातील राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना दिलेल्या संदेशात मुखर्जी यांनी हे मत व्यक्त केले. नोटाबंदीचा ५० दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्या विषयावर केलेले हे पहिलेच भाष्य होते. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुखर्जी यांनी त्याचे स्वागत करून ‘या धाडसी पावलामुळे काळा पैसा व बनावट चलन हुडकून काढण्यास मदत होईल, असे म्हटले होते. बुधवारी राज्यपालांना केलेल्या संबोधनातही त्यांचा सूर विरोधाचा नव्हता. भविष्यातील फायद्यासाठी असे निर्णय व धोरणे राबविणे समजण्यासारखे असले तरी त्याचा गोरगरिबांना होणारा त्रास लगेचच कमी करायला हवा, असा वडिलकीचा सल्ला होता.
राष्ट्रपती म्हणाले की, काळा पैसा निष्प्रभ करणे व भ्रष्टाचाराचा बीमोड करणे यासाठी केलेल्या नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात मंदावण्याची शक्यता आहे. दूरगामी विकासासाठी कदाचित गरिबांना काही काळ त्रास होणे अपरिहार्य असले तरी तो दूर करण्यासाठी आपल्याला विशेष काळजी घ्यायला हवी.