आपल्या विशिष्ट वक्तृत्व शैलीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्यांपैकी एक असल्या तरी भाजपच्या सर्वाधिक निष्प्रभ नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होत आहे. रालोआ सरकारच्या वर्षभराच्या कारकीर्दीत स्वराज यांना कोणतेही महत्त्व देण्यात आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विदेश दौऱ्यांमध्ये स्वराज यांना सोबत नेण्याचे टाळले. धोरणात्मक निर्णयातही त्यांचा सल्ला घेत नाहीत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, मोदींना ज्या देशांचा दौरा करायचा असतो तेथील राजदूतांशी थेट संपर्क साधून ते रणनीती आखतात. अलीकडेच भारताने इराणसोबत सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण अशा छबहार बंदराबाबत केलेल्या कराराला अंतिम आकार देण्याचे काम मोदींनी स्वराज यांना न देता केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपविले होते. विदेश सचिव सुजातासिंग यांना अचानक पदावरून हटविताच सुषमा स्वराज यांचे पंख कापण्याचे काम सुरू झाले. अमेरिकेचे तत्कालीन राजदूत एस. जयशंकर यांना नवे विदेश सचिव बनविण्यात आले. स्वराज यांना मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीबाहेर ठेवण्यात आले. मोदींनी महत्त्वपूर्ण विदेश दौऱ्यात सुषमा स्वराज यांची सोबत टाळली. स्वराज यांनी मोदींसोबत भेटी दिल्या त्या ठिकाणी त्यांना जास्त महत्त्व दिले गेले नाही. राजनैतिक पातळीवर फारसे महत्त्व नसलेल्या देशांमध्येच त्यांना पाठविण्यात आले. स्वराज यांचे कर्तुत्व फायलींवर स्वाक्षरी करण्यापुरते सिमित दिसते. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पदाचे महत्त्व कमी केल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर हल्ला करण्याची कोणतीही संधी सोडलेली नाही. स्वराज यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये केलेला चीनचा दौरा महत्त्वपूर्ण राहिला पण मोदींनी चीनसोबत संबंध सुधारण्याचे पूर्ण श्रेय स्वत:कडे घेतले आहे.