- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : राज्यसभेतील १२ विरोधी सदस्यांच्या निलंबनाचे तीव्र पडसाद मंगळवारी संसदेत उमटले. निलंबनाची कारवाई अन्यायकारक आहे, ती मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी सर्व विरोधी सदस्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांच्याकडे केली.
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यसभेत या १२ सदस्यांनी गोंधळ घातला, त्याबद्दल त्यांना अजिबात पश्चात्ताप झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाणार नाही, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्वच विरोधक सभागृहातून बाहेर पडले.
लोकसभेतही बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकार विरोधकांचा आवाज दाबू पाहत असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. राज्यसभेचा विषय या सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितल्यावरही विरोधकांनी गदारोळ सुरू ठेवला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाम उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाजही त्याआधी तहकूब केले गेले.
सदस्यांना पश्चाताप नाही गेल्या अधिवेशनातील प्रकाराबद्दल या अधिवेशनात कारवाई करणे अयोग्य आहे. निलंबन अन्यायकारक व चुकीचे आहे, अशी तक्रार राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांचे शिष्टमंडळ वेंकय्या नायडू यांना भेटले. पण, विरोधी सदस्यांना केलेल्या कृतीचा पश्चात्ताप झाला नसल्याने कारवाई मागे घेणे शक्य नाही, असे नायडू यांनी तसेच सरकारने नमूद केले.