राज्यसभेत मोदी सरकारची झाली नाचक्की

राज्यसभेत विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासह तीन विधेयके मागे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न मंगळवारी विरोधकांनी हाणून पाडला.

नवी दिल्ली : राज्यसभेत विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासह तीन विधेयके मागे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न मंगळवारी विरोधकांनी हाणून पाडला. विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद असलेले विमा विधेयक आता लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस डावी आघाडी, सपा व बसपा या पक्षांनी एकजूटतेचे प्रदर्शन करीत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि ही विधेयके मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी केली. विमा कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१४, कोळसा खाण (विशेष तरतूद) विधेयक २०१४ आणि मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक २०१४ ही तीन विधेयके मागे घेण्याची सरकारची तयारी होती. परंतु कोणतीही चर्चा न करता ही विधेयके मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देणे शक्य नाही, असे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले. माकपाचे सीताराम येचुरी व तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी आझाद यांचे समर्थन केले.