आरबीआय गव्हर्नर : दुसरी टर्म नकोच
मुंबई/नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी पुन्हा नियुक्त होण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही व सध्याची तीन वर्षांची मुदत येत्या ४ सप्टेंबर रोजी संपल्यावर आपण त्या पदावरून पायउतार होऊ, असे स्वत:हून जाहीर करून डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांच्या फेरनियुक्तीविषयी गेले काही महिने सुरू असलेल्या अटकळींना पूर्णविराम दिला.रिझर्व्ह बँकेतील आपल्या सहकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या एका संदेशात डॉ. राजन यांनी शनिवारी अनपेक्षितपणे ही घोषणा केली. सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतरच आपण हा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गव्हर्नरच्या या संदेशाचे महत्त्व व संदर्भ लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने तो त्यांच्या वेबसाइटवर लोकांच्या माहितीसाठी जसाच्या तसा जारी केला.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होण्यापूर्वी डॉ. राजन शिकागो विद्यापीठात अध्यापन करीत होते व तेथे रजा घेऊन त्यांनी हे पद स्वीकारले होते. त्याआधी ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञही होते. डॉ. राजन त्यांच्या संदेशात म्हणतात की, माझा पिंड अभ्यासकाचा आहे व नवनवीन संकल्पनांचा अभ्यास आणि विकास करणे यातच मला खरा रस आहे, हे मी याही आधी स्पष्ट केले आहे. गव्हर्नर या नात्याने गेल्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचा यथायोग्य आढावा घेतल्यानंतर व सरकारशी सल्लामसलत करून ४ सप्टेंबर रोजी मुदत संपल्यावर पुन्हा अध्यापन कार्याकडे परतण्याचे मी ठरविले आहे. अर्थात गरज असेल तेव्हा भारताच्या सेवेसाठी मी नेहमीच उपलब्ध असेन, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.कारखानदारीच्या क्षेत्रात मंदी असताना रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करावी, असे सरकारचे म्हणणे होते. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी तर व्याजदर कमी करण्याची मागणी तीनदा जाहीरपणे केली होती. परंतु डॉ. राजन व्याजदरात एकदम नव्हे तर तीन टप्प्यात कपात करण्यात राजन अढळ राहिले. त्यावरून डॉ. राजन व सरकारचे खटकेही उडाले होते. खास करून त्यांना दुसऱ्यांदा गव्हर्नर करण्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच दोन तट असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जेटली व स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले होते. भाजपाचे राज्यसभा सदस्य डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी तर डॉ. राजन यांच्यावर व्यक्तिगत स्वरूपाचे आरोप करत त्यांच्या फेरनियुक्तीस तीव्र विरोध करणारे पत्र अलीकडेच पंतप्रधानांना लिहिले होते.या अटकळी सुरु असतानाच सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या गव्हर्नरची निवड करण्यासाठी कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली त्यावरून राजन यांना फेरनियुक्ती मिळणार नाही, असा अर्थ काढला गेला. पण ही नेहमीचीच पद्धत आहे, असे सरकारने म्हटले व ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदासाठीही अशीच समिती नेमली गेल्याचा दाखला दिला. अखेरीस यु. के. सिन्हा हे आधीच्या संपुआ सरकारने नेमलेले असूनही ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदी त्यांचीच फेरनियुक्ती केली गेली. डॉ. राजन यांच्या बाबतीतही तेच घडू शकेल, असेही काहींना वाटत होते. (विशेष प्रतिनिधी)काम फत्ते केल्याचा दावा१ सप्टेंबर २०१३ रोजी गव्हर्नरपदी बसल्यानंतर आपण जो अॅजेंडा आखला होता त्याहूनही जास्त कामगिरी आपण रिझर्व्ह बँकेतील सर्वांच्या सहकार्याने पार पाडली, असा दावा डॉ. राजन यांनी केला. त्यावेळी नाजूक आर्थिक स्थितीतील पाच देशांमध्ये भारताची गणना होत होती. आज भारत ही जगातील सर्वात वेगाने विकास करणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे. चलनवाढ रोखणे व बुडित कर्जांचा डोंगर दूर करून सरकारी बँकांची साफसफाई करणे ही कामे अजूनही अपूर्ण असल्याची त्यांनी नोंद केली. हाती घेतलेले काम फत्ते केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे नितीधैर्य उंचावले आहे. सरकार करीत असलेल्या आर्थिक सुधारणा व रिझर्व्ह बँकेसह अन्य नियामक संस्थांचे काम यामुळे येत्या काही वर्षांत रोजगार निर्माण होऊन देशात समृद्धी येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.राजन यांच्या नकारामागे सरकारची कुटिल मोहीम...गव्हर्नरपद पुन्हा नको म्हणणाऱ्या डॉ. राजन यांच्या निर्णयास सरकारने त्यांच्याविरुद्ध चालविलेली बदनामीची मोहीमच कारणीभूत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केला. चिदम्बरम वित्तमंत्री असताना राजन यांची नेमणूक झाली होती. चिदम्बरम म्हणाले की, राजन यांच्या निर्णयाने मला अतीव दु:खही झाले. अप्रत्यक्ष टीका, निराधार आरोप व व्यक्तिगत हल्ल्यांची कुटिल मोहीम राबवून सरकारनेच ही वेळ ओढवून घेतली आहे.डॉ. रघुराम राजन यांनी केलेल्या चांगल्या कामाचे सरकारला कौतुक आहे व त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा सरकार आदर करते. डॉ. राजन यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.- अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री